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खुशखबरी: 18 जुलाई से मिल सकता है केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा

सूत्रों के मुताबिक 50 लाख की ज्यादा आबादी वाले शहरों में आवास किराया भत्ता मूल वेतन का 27 फीसदी किया जा सकता है जबकि 7वें वेतन आयोग ने इसे 24% ही करने की सिफारिश की थी।

ग्रैच्युटी के नियमों में बदलाव करने पर विचार। (Representative Image)

केन्द्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को आगामी 18 जुलाई से 7वें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों का फायदा मिल सकता है। कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत दूसरे संशोधित भत्ते जुलाई महीने से मिलने शुरू हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार द्वार कर्मचारियों को रिवाइज्ड अलाउंस नहीं दिये जाने से सरकारी खजाने को हर महीने 2,200 करोड़ का फायदा हुआ, या कह सकते हैं कि संशोधित भत्ता नहीं दिये जाने की वजह से केन्द्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से अबतक 40 हजार करोड़ रुपये बचाये हैं। लेकिन सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को इस नुकसान की भारपाई कर सकती है और उन्हें पैनल की सिफारिश से ज्यादा HRA दिया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक 50 लाख की ज्यादा आबादी वाले शहरों में आवास किराया भत्ता मूल वेतन का 27 फीसदी किया जा सकता है जबकि 7वें वेतन आयोग ने इसे 24% ही करने की सिफारिश की थी। बता दें कि अभी इन शहरों में एतआरए पुराने मूल वेतन का 30 फीसदी है, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने मूल वेतन में ही भारी इजाफा किया है और इसमें लगभग 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि इन सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलाउंस से जुड़े प्रस्ताव पर इस महीने होने वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी।

बता दें कि केन्द्र सरकार ने भत्तों की दर तय करने के लिए अशोक लवासा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने 27 अप्रैल को ही वित्तमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस कमेटी ने सभी सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में कुछ बदलाव का सुझाव दिया था। बता दें कि रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को पेंशन मिलने से मार्केट में खर्च बढ़ेगा और खपत की दर बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को रफ़्तार मिल सकती है।

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