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एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर सीबीआई रेड, कहा- गृह मंत्रालय की शिकायत पर हुई कार्रवाई

आरोप है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत 10 करोड़ रुपये एमनेस्टी इंडिया में उसके लंदन कार्यालय से आए और गृहमंत्रालय की अनुमति नहीं ली गयी। फिर 26 करोड़ रूपये एमनेस्टी इंडिया में ब्रिटेन स्थित निकायों से आये।

Author बेंगलुरु/नई दिल्ली | Published on: November 16, 2019 9:28 AM
एमनेस्टी ने एक बयान में कहा कि हम भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का पूर्ण पालन करते हैं। (फाइल फोटो)

सीबीआई ने शुक्रवार को मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के बेंगलुरु और नई दिल्ली स्थित दफ्तर पर छापा मारा। सीबीआई की तरफ से यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से संगठन के खिलाफ कथित रूप से फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट और आईपीसी के तहत दर्ज मामले के बाद की गई।

छापे के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पीड़न का एक स्वरूप उभरा है, जब भी एमनेस्टी इंडिया भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और बोला, ऐसा ही हुआ है। एमनेस्टी ने एक बयान में कहा, ‘‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का पूर्ण पालन करता है। भारत में और अन्य स्थान पर हमारा काम सार्वभौमिक मानवाधिकार को बरकरार रखना और उसके लिए संघर्ष करना है।

ये वही मूल्य हैं जो भारतीय संविधान में सन्निहित हैं और बहुलवाद, सहिष्णुता एवं असहमति की एक लंबी और समृद्ध भारतीय परंपरा से प्रवाहित होते हैं। ’’ गृहमंत्रालय की ओर से सीबीआई में की गयी शिकायत के अनुसार एआईआईपीएल एक गैर लाभकारी संगठन है। उल्लेख करने वाली बात है कि लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल चार कंपनियों के माध्यम से काम करता है जिनका सीबीआई ने इस मामले में उल्लेख किया है।

आरोप है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत 10 करोड़ रुपये एमनेस्टी इंडिया में उसके लंदन कार्यालय से आए और गृहमंत्रालय की अनुमति नहीं ली गयी। फिर 26 करोड़ रूपये एमनेस्टी इंडिया में ब्रिटेन स्थित निकायों से आये। गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘ ये सारे पैसे एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए एमनेस्टी की एनजीओ गतिविधियों पर खर्च किये गये।’’

आरोप है कि एमनेस्टी ने एफसीआरए के तहत पूर्वानुमति या पंजीकरण हासिल करने के लिए कई प्रयास किये और जब असफल हो गये तब उसने एफसीआरए से बचने के लिए वाणिज्यिक तरीका अपनाया। इससे पहले तलाशी के बारे में अधिकारियों ने बताया कि यह मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल), इंडियंस फोर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी), एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी), एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन (एआईएसएएफ) और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था।

आरोप है कि उपरोक्त निकायों ने एआईआईपीएलके माध्यम से एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी चंदा हासिल कर एफसीआरए और आईपीसी का उल्लंघन किया जबकि एफसीआरए के तहत एआईआईएफटी और अन्य ट्रस्टों को पंजीकरण या अनुमति से मना कर दिया गया था।

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