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सीबीआइ का दावा, केंद्रीय मंत्री रहते दस करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई वीरभद्र सिंह ने

एजंसी ने यह आरोप लगाते हुए जांच शुरू की थी कि सिंह ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर 2009-2012 के अपने कार्यकाल के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर तकरीबन 6.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की।

Author नई दिल्ली | August 23, 2016 4:35 AM
हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। (फाइल फोटो)

सीबीआइ ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपपत्र को अंतिम रूप दे दिया है। अपनी जांच में उसने पाया कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान सिंह ने गलत तरीके से हासिल 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई। एजंसी सूत्रों ने सोमवार (22 अगस्त) को दावा किया कि सीबीआइ ने सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए पिछले साल प्राथमिकी दर्ज की थी। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से छह करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति जमा की है। सीबीआइ ने जांच के बाद अपने निष्कर्ष में कहा है कि यह आंकड़ा तकरीबन 10 करोड़ रुपए है।

एजंसी ने यह आरोप लगाते हुए जांच शुरू की थी कि सिंह ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर 2009-2012 के अपने कार्यकाल के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर तकरीबन 6.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की। इन आरोपों का सिंह ने जोरदार खंडन किया था। सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि एक साल तक चली जांच के निष्कर्षों में कहा गया है कि निवेश, बिना गारंटी का ऋण, संपत्ति और शेयर खरीद के जटिल जाल का इस्तेमाल उस संपत्ति को छिपाने के लिए किया गया जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा थी। उन्होंने बताया कि एजंसी जल्दी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर मामले में आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगेगी।

दस्तावेजों का विस्तृत फोरेंसिक विश्लेषण और सिंह के सहयोगियों के कंप्यूटरों का विस्तृत साइबर फोरेंसिक विश्लेषण उस कथित साजिश को दर्शाता है जिसमें फर्जी कंपनियों के जटिल जाल के जरिए रियल एस्टेट में धन का निवेश किया गया। प्राथमिकी में सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजंट आनंद चौहान और चुन्नी लाल चौहान का नाम था। सिंह ने आरोपों का खंडन किया था।

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