जिस मांग के लिए JDU नेताओं संग PM से मिले थे नीतीश कुमार, उसे न मानेगी नरेंद्र मोदी सरकार- SC में हलफनामे से साफ

महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद उसे यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

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टॉप कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां और अशुद्धियां हैं। (फाइल फोटोः पीटीआई/दि इंडियन एक्सप्रेस)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर जिस जातिगत जनगणना की मांग के लिए जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं के साथ कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उसे केंद्र सरकार नहीं मानेगी। यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में साफ कर दी है। केंद्र के मुताबिक, “पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है।”

केंद्र ने कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’’ है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना ‘‘सतर्क नीति निर्णय’’ है। टॉप कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां और अशुद्धियां हैं।

महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद उसे यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले वर्ष जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़े सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया लेकिन इसमें जाति के किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है।

सरकार ने कहा कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि यह देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी। यह मामला बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की।

बता दें कि केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी।

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