देश में कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार कुछ महंगी कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित करने की तैयारी कर रही है। इस कदम से चुनिंदा दवाओं की खुदरा कीमत यानी MRP में 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इससे मरीजों के इलाज पर होने वाला जेब से खर्च काफी कम होने की संभावना है।
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सूत्रों के मुताबिक, सरकार ऐसी कैंसर दवाओं की पहचान कर रही है जिनकी कीमत काफी अधिक है और जिनका इस्तेमाल मरीजों के इलाज में नियमित रूप से होता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इन दवाओं पर डिस्ट्रीब्यूटर की लागत के ऊपर ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।
कुछ पेटेंट वाली दवाएं भी हैं शामिल
सरकार का फोकस खासतौर पर उन दवाओं पर है, जिनकी कीमत पहले से बहुत ज्यादा है। इनमें कुछ पेटेंट वाली दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। महंगी दवाओं में ट्रेड मार्जिन अधिक होने के कारण मरीजों को इनका भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
MRP में 70% तक की कमी का अनुमान
सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा असर दवाओं की खुदरा कीमतों पर पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार, कुछ दवाओं की मौजूदा कीमतों और ट्रेड मार्जिन को देखते हुए MRP में 70 प्रतिशत तक की कमी संभव है।
हालांकि, इसका वास्तविक फायदा कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम सूची में कौन-कौन सी दवाएं शामिल की जाती हैं और मौजूदा ट्रेड मार्जिन में कितनी कटौती वास्तव में मरीजों तक कम कीमत के रूप में पहुंचती है।
2019 में भी सरकार ने उठाया था ऐसा कदम
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वर्ष 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 42 कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को सीमित किया गया था। अब सरकार इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए खास तौर पर उन महंगी दवाओं को इसके दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, जिनकी कीमत मरीजों और उनके परिवारों पर सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ डालती है।
DGHS की अध्यक्षता वाली कमेटी तैयार कर रही लिस्ट
नई व्यवस्था के तहत किन दवाओं को शामिल किया जाएगा, इसकी लिस्ट तैयार करने का काम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था करीब 10 दिनों के अंदर लागू हो सकती है। सूची में शामिल होने वाली दवाओं के लिए कुछ प्रमुख मानदंड तय किए गए हैं। इनमें भारत में कैंसर के इलाज के लिए मंजूरी, नियमित इस्तेमाल और सबसे अहम दवा की अधिक कीमत शामिल है।
सस्ती दवाओं को लेकर सरकार क्यों सतर्क?
सरकार फिलहाल सभी कैंसर दवाओं पर 30 प्रतिशत मार्जिन कैप लगाने के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि अगर कम कीमत वाली दवाओं पर भी मार्जिन सीमित कर दिया गया, तो कंपनियों के लिए उनके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च निकालना मुश्किल हो सकता है।
इससे कंपनियां कुछ सस्ती दवाओं को बाजार में उपलब्ध कराने में रुचि कम कर सकती हैं, जिसका असर उनकी उपलब्धता पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार का लक्ष्य ऐसी दवाओं को चुनना है, जहां कीमत कम होने से मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा मिले और दवाओं की सप्लाई भी प्रभावित न हो।
लंबे इलाज वाले मरीजों को मिल सकता है बड़ा फायदा
कैंसर का इलाज अक्सर लंबे समय तक चलता है और कई मरीजों को महंगी दवाओं की लगातार जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर किसी दवा की कीमत में बड़ी कटौती होती है, तो परिवारों के कुल इलाज खर्च में भी भारी कमी आ सकती है।
अगर प्रस्तावित योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो यह देश में महंगी कैंसर थेरेपी की कीमतों को लेकर बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। हालांकि, अंतिम असर सरकार द्वारा जारी की जाने वाली दवाओं की लिस्ट और नए मार्जिन के बाद कंपनियों द्वारा तय की जाने वाली कीमतों पर निर्भर करेगा।
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