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बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइसेंस रद्द करने पर विचार करें RBI; कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश

सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को 6.67 करोड़ रुपये बिना शर्त बैंक गारंटी के रूप में भुगतान जारी करने में बैंक के विफल होने के बाद यह मामला सामने आया।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

कलकत्ता हाईकोर्ट के एक निर्देश से बैंक ऑफ बड़ौदा को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बैंक गारंटी देने में देरी के लिए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने सहित बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के खिलाफ “उचित कदम” पर विचार करने के लिए कहा है।अदालत बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड (IOCL) के बीच सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जारी एक बैंक गारंटी पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को 6.67 करोड़ रुपये बिना शर्त बैंक गारंटी के रूप में भुगतान जारी करने में बैंक के विफल होने के बाद यह मामला सामने आया। न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की खंडपीठ ने अपने निर्देश देते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं के आचरण का ध्यान रखा जाना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक को यह विचार करना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लाइसेंस को रद्द करने सहित बैंक के खिलाफ क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं।”

इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड का आरोप है कि सिंप्लेक्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया था जिसके बाद बैंक गारंटी लागू करने को लेकर रजामंदी जताई थी। इस आधार पर बैंक को बिना गारंटी के तत्काल भुगतान को रोकने का कोई अधिकार नहीं था।

तर्क यह भी दिया गया है कि गारंटी के लागू होने के बाद भुगतान को टाला नहीं जा सकता था। फिर भी, बैंक इनकार कर दिया कि बैंक को सिम्प्लेक्स द्वारा पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बाद भी बैंक ऑफ बड़ौदा का काम करने का तरीका गलत है। कोर्ट ने इस मामले में आरबीआई से उचित कदम उठाने को कहा है।

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