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सिविल एविएशन पॉलिसी को मिली मंजूरी, अध‍िकतम 2500 रुपए में एक घंटे का हवाई सफर होगा मुमकिन

सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री ने 3 जून को यह पॉलिसी केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी देने के लिए भेजा था।

स‍िविल एविएशन मिन‍‍िस्‍टर अशोक गजपति राजू।

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी में ऐसे प्रावधान हैं, जिसके जरिए यात्रियों को सस्‍ता हवाई सफर और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का मकसद है।  ड्राफ्ट एक प्रस्‍ताव के मुताबिक, एक घंटे की हवाई यात्रा के लिए अधिकतम 2500 रुपए तक का किराया चुकाना होगा। बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री ने 3 जून को यह पॉलिसी केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी देने के लिए भेजा था।

एनडीए सरकार ने पहली बार इस पॉलिसी का मसौदा नवंबर 2014 में सार्वजनिक किया। अक्‍टूबर 2015 में एक अन्‍य ड्राफ्ट के जरिए इसमें बदलाव किया। शुरुआत में इस पॉलिसी को पिछले वित्‍त वर्ष में ही फाइनल कर लिए जाने की उम्‍मीद थी, क्‍योंकि कुछ प्रस्‍तावों को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाना था। हालांकि, ऐसा न हो सका। शुरुआत में सरकार ने इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों में आमराय बनाने की कोशिश की। कई मुद्दों पर साफ मतभेद नजर आए थे।

मसलन- ड्राफ्ट की एक पॉलिसी में कहा गया था कि कोई भी एयरलाइंस कंपनी विदेशों के लिए तभी उड़ानें ऑपरेट कर पाएगी, जब उसके पास 20 एयरक्राफ्ट हों और उसने 5 साल तक घरेलू उड़ानों को संचालित किया हो। इस मुद्दे पर कंपनियों के बीच तीखी बहस हुई। पुरानी कंपनियां जहां इसे बनाए रखने की मांग कर रही थीं, वहीं स्‍टार्ट अप एयरलाइंस ने इस नियम को रद्द किए जाने की मांग की थी। बीते हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्‍टर अशोक गजपति राजू ने इस नियम को जारी रखने पर असहमति जताते हुए इशारा किया था कि इसे रद्द भी किया जा सकता है।

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सरकार की ओर से इस पॉलिसी को लाने का मकसद घरेलू हवाई सेक्‍टर में सुधार लाना है। इस सेक्‍टर में ग्रोथ की उम्‍मीद के मद्देनजर 2500 रुपए अधिकतम में एक घंटे का हवाई सफर, एयरलाइंस के लिए टैक्‍स इन्‍सेन्‍ट‍िव, रीजनल कनेक्‍ट‍िविटी स्‍कीम के लिए फंड जुटाने के लिए सभी हवाई टिकटों पर दो पर्सेंट का टैक्‍स लगाना और एयरलाइंस कंपनियों को क्षेत्रीय इलाकों में ऑपरेट करने के लिए प्रोत्‍साहित करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

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