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Republic Tv पर बजट के बहाने अर्णब गोस्वामी ताली बजा राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा पर कसने लगे तंज, बोले- भड़काऊ गैंग को तमाचा…

अर्णब गोस्वामी ने आगे कहा कि इस बजट में किसानों के लिए भी काफी कुछ है औऱ इससे उन लोगों की छाती पर सांप लोटेंगे जो किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं।

अर्णब गोस्वामी ने राज्य की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी को चेताया कि वे सावधान हो जाये।

रिपब्लिक भारत पर ‘पूछता है भारत’ शो के दौरान एंकर अर्णब गोस्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियका गांधी और सोनिया गांधी पर बजट के बहाने तंज कसा। शो के शुरुआत में अर्णब गोस्वामी ने कहा कि ‘इस बजट का सीधा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा, जिन्हें नए राज्य में राशन कार्ड बनवाने की टेंशन नहीं होगी। एक ही राशन कार्ड अब चलेगा। गरीबो में मुफ्त गैस सिलिंडर बांटने की योजना को सरकार आगे बढ़ा रही है। 1 करोड़ महिलाओं को नए कनेक्शन दिये जाएंगे…पर यह सारी बातें राहुल गांधी वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, अंतोनिया दिमाइनो इनको ये चीजें नजर नहीं आती…वो इसपर भी सियासत कर रहे हैं। ये लोग हर वक्त गरीबों का नाम जपते रहते हैं पर जब सरकार गरीबों के लिए बजट लेकर आई है, तो ये उसमें भी कमी निकालने में जुट गए हैं।’

अर्णब गोस्वामी ने आगे कहा कि इस बजट में किसानों के लिए भी काफी कुछ है औऱ इससे उन लोगों की छाती पर सांप लोटेंगे जो किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। किसानों को भड़काने वालों, ये भड़काऊ गैंग को आज करारा तमाचा लगा है। बजट पेश होने के बाद किसानों के हितैषी होने का ड्रामा करने वालों की पोल खुल गई।

बहरहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट सोमवरा को पेश कर दिया। कोविड19 महामारी के बीच आया बजट 2021 इस बात के साफ संकेत दे गया कि ‘स्वस्थ भारत’ और ‘मजबूत बुनियाद’ पर ही देश आगे बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए खर्च करना ही है, सरकार ने जिस तरह राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे यह बात साफ है।

वित्त मंत्री के बजट में ऐसा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जिसका निवेशकों, कारोबारियों या करदाताओं पर नकारात्मक असर हो। यही वजह रही कि शेयर बाजार भी बम-बम करता नजर आया और निवेशकों की दौलत एक ही दिन में 6.8 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई।

वित्त मंत्री ने फॉर्म क्रेडिट लिमिट को 16.5 लाख करोड़ रुपये करके किसानों को एक अहम संदेश देने की पहल की। हालांकि, वेतनभोगी करदाताओं का इंतजार एक साल और बढ़ गया यानी, करदाताओं की जेब पर किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई।

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