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Budget 2021: आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ की घोषणा, बीमा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई; पढ़िए बजट की बड़ी बातें

Budget 2021 Highlights: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की।

Budget 2021वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण। (ANI)

Budget 2021 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश किया। यह पहली बार है जब 2021-22 का बजट छापा नहीं गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया गया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के पास कोविड-19 महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे।

यहां हम उनके बजट भाषण की प्रमुख बातें क्रमवार बताने जा रहे हैं-
-बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई।

-अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है।

-सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अपने संसाधनों का यथासंभव पूरा उपयोग किया है।

-सरकार सतत और भरोसेमंद वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर पूरी तरह से तैयार।

-बजट प्रस्ताव स्वास्थ्य और जन कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी सहित छह स्तंभों पर आधारित हैं।

-वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव रखा।

-वित्त मंत्री ने 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की।

-अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपए के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा।

-सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए देगी, और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

-उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

-पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना शुरू की जाएगी।

-पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना शुरू की जाएगी।

-वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव।

-सरकार 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए विधेयक लाएगी।

-वित्त मंत्री ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए योजना लाई जाएगी।

-सरकार रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी

-गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा।

-वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा।

-सड़क बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आबंटन किया जाएगा।

-वित्त मंत्री ने विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की।

-वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए तथा असम के लिए 3,400 करोड़ रुपए आबंटित किए।

-पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपए मुहैया कराएगी।

-वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा।

-रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

-वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की।

-बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।

-बिजली उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों का विकल्प देने के लिए नियम बनाए जाएंगे।

-सरकार हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती है।

-वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की।

-व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।

-कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बाधा के ईंधन आपूर्ति जारी रखी गई।

-मुफ्त रसोईं-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।

-शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी।

-सरकार सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव करती है। (एजेंसी इनपुट)

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