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बजट 2017: मोदी सरकार रेलवे को दे सकता है 6.7 लाख करोड़ के कारोबार का मौका

ग्लोबल रिसर्च एंड रेटिंग कंपनी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बजट 2017 में रेलवे को अगले 5 सालों तक 6.7 लाख करोड़ रुपये का कारोबार का मौका दे सकता है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतिकात्मक तौर पर। (Source: Agencies)

आम बजट 1 फरवरी 2017 को पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने इस बार के आम में ही रेलवे बजट को भी सम्मिलित कर दिया है। यानी अब रेलवे बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे को लेकर ग्लोबल रिसर्च एंड रेटिंग कंपनी क्रिसिल ने अपनी रिसर्च पेश की है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे आगामी पांच सालों में 6.7 ट्रिलियन रुपये का कारोबार करेगा। रिसर्च के मुताबित बजट 2017 में सरकार रेलवे के लिए 1.3 से 1.4 ट्रिलियन तक का फंड अलॉट कर सकती है जिसके जरिए रेलवे के प्रॉजेक्स को जल्दी पूरा किया जा सकेगा और यह लगभग 6.7 ट्रिलियन के कारोबार का अवसर देगा।

रिसर्च का यह भी दावा है कि रेलवे कारोबार में ऐसा अवसर दुनियाभर में अब तक का सबसे बड़ा कोराबार साबित हो सकता है लेकिन फिर भी यह चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वहीं रिसर्च का यह दावा भी है कि अगर रेलवे को 1.3 से 1.4 ट्रिलियन रुपये तक का फंड आवंटित किया जाता है तो 2015 से बीते 5 सालों तक का ढाई गुणा ज्यादा तक का आवंटन हो सकता है।
रिपोर्ट के बारे में क्रिसिल रिसर्च के सीनियर डायरेक्टर प्रसाद कोपकर ने बताया कि ग्रोस बजट सपोर्ट मुख्य रूप से नेटवर्क के एक्सपैंशन की दिशा में काम करेगा जिसके के लिए ज्यादा रकम आवंटित की जाएगी और प्रॉजेक्ट्स को जल्द पूरा किया जाएगा।

वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एलआईसी द्वारा रेलवे दिया गया लोन भी विद्युतिकरण(इलेक्ट्रिफिकेशन) और डबल ट्रैक्स बनाने जैसे कामों में निवेश बढ़ाने का काम करेगा। वहीं 2020 तक रेलवे नेटवर्क में कंजेशन को कम किया जाएगा। कंजेशन कम करने के लिए रेलवे लाइन्स बढ़ाई जाएंगी जिससे रेलवे को लगभग 2.4 ट्रिलियन रुपये का कारोबारी मौका मिलने की उम्मीद है। वहीं रेल लोकोमोटिव और कोचिस को भी बेहतर बनाया जाएगा जो रेलवे को लगभग 1.1 ट्रिलियन रुपये के कारोबार का मौका दे सकता है।

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