सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने अपने उत्पादों की सूची में एक नया सैटेलाइट फोन शामिल किया है। यह फोन खास तौर पर उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता।

बीएसएनएल ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि यह सैटेलाइट फोन रक्षा सेवाओं, समुद्री क्षेत्र, आपदा राहत कार्य, खनन, दूरदराज के ऑपरेशन और एडवेंचर ट्रैवल जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए पर्फेक्ट है।

कंपनी ने कहा, ”जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, वहां बीएसएनएल का सैटेलाइट फोन आपको कनेक्टेड रखेगा।” बीएसएनएल के मुताबिक, इस सैटेलाइट फोन की कीमत 1,34,166 रुपये है। इस कीमत में सभी लागू टैक्स शामिल हैं।

सैटेलाइट फोन के खास फीचर्स

बीएसएनएल ने बताया कि उसका नया सैटेलाइट फोन कई ऐसे फीचर्स के साथ आता है जो दूर-दराज और नेटवर्क से बाहर वाले इलाकों में भी भरोसेमंद संचार की सुविधा देते हैं।

-सैटेलाइट फोन के प्रमुख फीचर्स:
-सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कनेक्टिविटी
-कहीं से भी वॉयस कॉल करने की सुविधा
-आपातकाल (Emergency) में संचार सहायता
-लंबी बैटरी लाइफ

कौन खरीद सकता है यह फोन?

बीएसएनएल के मुताबिक, यह फोन आम उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि विशेष जरूरतों वाले यूजर्स के लिए है। इनमें शामिल हैं:

-रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे सेना और सीमा पर तैनात जवान।
-समुद्री संचालन (Maritime), खनन (Mining) और आपदा राहत (Disaster Response) जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवर।
-ऐसे अधिकृत कर्मचारी जो दूर-दराज या ऑफ-ग्रिड इलाकों में काम करते हैं जहां मोबाइल टावर का नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता।

बीएसएनएल ने कहा कि इस सैटेलाइट फोन को कानूनी रूप से खरीदने या इसके लिए जरूरी अनुमति और पात्रता की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल कार्यालय से संपर्क करें या बीएसएनएल के अधिकृत प्रतिनिधि से जानकारी लें।

भारत में सैटेलाइट फोन को लेकर क्या हैं नियम?

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर कड़े नियम लागू हैं।लटेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) से पहले लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए बिना सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

सरकार का मानना है कि सैटेलाइट फोन स्थानीय मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं होते, इसलिए इनकी निगरानी करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी वजह से जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में ऐसे डिवाइसेज के इस्तेमाल को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाती है ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके।

सैटेलाइट फोन को लेकर सुरक्षा नियम 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद और सख्त किए गए थे। जांच में सामने आया था कि हमलावरों ने थुराया (Thuraya) सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में मौजूद अपने आकाओं से संपर्क बनाए रखा था। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी बातचीत पर नजर रखना और उन्हें तुरंत ट्रैक करना मुश्किल हो गया था।

विदेशी नागरिकों के लिए भी नियम सख्त हैं। यदि कोई व्यक्ति सैटेलाइट फोन लेकर भारत आता है तो उसे सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग में इसकी घोषणा (डिक्लेरेशन) करनी होती है। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी भारत आने वाले अपने नागरिकों के लिए इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है।