देशभर में लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़े घमासान के बीच एक टीवी डिबेट के दौरान मस्जिदों के शाही इमामों को मिलने वाली तनख्वाह पर बात करते हुए हरियाणा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बीजेपी सरकार पर आपदा को अवसर में बदलने का आरोप लगाया। जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली ने कहा कि ये यहां चर्चा करने आए हैं या अपना प्रचार?
हरियाणा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बहस के दौरान बताया कि उन्होंने कोरोना काल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर मंदिरों के पुजारियों, सभी मस्जिदों के इमामों, गुरुद्वारे के ग्रंथियों और चर्च के पादरियों के भी वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के शाही इमामों की तरह एक सैलरी देने की बात की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पत्र में कोरोना काल के दौरान मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से बिजली का बिल कमर्शियल नहीं बल्कि डोमेस्टिक दर पर लेने की बात कही थी। नीरज शर्मा ने बताया कि आज तक मुख्यमंत्री की तरफ से उस पत्र का जवाब नहीं आया है।
रामचरितमानस में नहीं लिखा आपदा में अवसर खोजो: साथ ही नीरज शर्मा ने बताया कि उन्हें ‘बेस्ट विधायक’ का अवार्ड मिला था, जिसमें मिले 1 लाख रूपए के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर छोटा मंदिर हरियाणा में बनाने की जगह और विधानसभा में राम कथा कहने की इजाजत मांगी ताकि लोग भगवान राम का नाम इज्जत से लें। उन्होंने कहा कि देश के एक बड़े नेता ने कहा कि आपदा को अवसर बनाओ पर आपदा अवसर गिद्ध, चोर-लुटेरों के लिए होती है, आम जनता के लिए नहीं। रामचरितमानस में तो कहीं नहीं लिखा कि आपदा में अवसर खोजो। दरअसल, कोरोना काल में पीएम मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो, कांग्रेस नेता ने उस पर ही तंज कसा है।
जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली ने कहा कि ये यहां लाउडस्पीकर पर चर्चा करने आए हैं या अपना प्रचार? दिल्ली सरकार के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के ये कहने पर कि लोग उनके पास आकर कहते हैं वो गुरुद्वारे से परेशान हैं, राजीव जेटली ने कहा कि देश में कोई किसी से भी परेशान हो सकता है गुरुद्वारे से नहीं, गुरद्वारा परेशान करता ही नहीं।
यूपी में लाउडस्पीकरों पर लगाम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करते हुए यूपी सरकार ने बुधवार (27 अप्रैल 2022) शाम तक राज्य भर से 10,900 से ज्यादा अवैध और अनाधिकृत लाउडस्पीकरों को हटा दिया था। इसके अलावा, राज्य भर में 35,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को निर्धारित डेसिबल सीमा के तहत लाया गया है।