सदन में तृणमूल सांसदों ने मारा नहले पर दहला, तब शांत हुए सौगत राय की हूटिंग कर रहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार (03 फरवरी) को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर औपचारिक प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में नोटबंदी विधेयक-2017 पेश किया।

जनसत्ता ऑनलाइन February 4, 2017 12:51 PM

सदन में तृणमूल सांसदों ने मारा नहले पर दहला, तब शांत हुए सौगत राय की हूटिंग कर रहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर

दो जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष और अजय शिर्के को सचिव पद से हटा दिया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार (03 फरवरी) को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर औपचारिक प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में नोटबंदी विधेयक-2017 पेश किया। जैसे ही वित्त मंत्री विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने उनका विरोध किया। उन्होंने इस विधेयक को ‘अवैध’ बताया। सदन में इसपर जेटली और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच बहस होने लगी, तभी भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ‘शारदा स्कैम’ और ‘चिट फंड स्कैम’ कह-कहकर उनकी हूटिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सौगत रॉय ने तो अनुराग ठाकुर के कमेंट को नजरअंदाज किया और जेटली के साथ बहस करने लगे लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने इन्हीं शब्दों के जरिए हूटिंग करनी शुरू कर दी तब रॉय की पार्टी यानी टीएमसी सांसदों ने नहले पह दहला मारते हुए ठाकुर के खिलाफ ‘बीसीसीआई, बीसीसीआई’ कहकर हूटिंग शुरू कर दी। टीएमसी सांसदों की हूटिंग के बाद अनुराग ठाकुर एकदम शांत हो गए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने लोढ़ा समिति की सिफारिशें ना मानने पर अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्‍यक्ष पद और अजय शिर्के को सचिव पद से हटा दिया था। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही ठाकुर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का भी फैसला किया। उनसे जवाब मांगा गया कि बीसीसीआई में सुधार लागू करने के अदालत के निर्देशों के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने के लिये आखिर क्यों न उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने का एलान किया था। इसके बाद सरकार नोटबंदी से संबंधित अध्यादेश दिसंबर 2016 में लेकर आई थी। उसी अध्यादेश की जगह अब नोटबंदी विधेयक 2017 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक दिसंबर 2016 में जारी सरकारी अध्यादेश की जगह लेगा।