BJP West Bengal Manifesto 2026: बीजेपी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के घोषणापत्र में पश्चिम बंगाल की महिलाओं और बेरोजगारों को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक मदद का वादा किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण और सरकारी बसों में फ्री बस टिकट देने की बात कही।
गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी करते समय कहा कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे छह महीने के अंदर राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने राज्य में 45 दिन में सातवां वेतन आयोग लागू करने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो वे राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत तीन हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता करेगी।
इससे पहले अमित शाह ने कहा, “यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है। यह विभिन्न प्रकार के भयों से घिरे किसानों को एक नया रास्ता दिखाएगा… यह घोषणापत्र बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत का खाका भी प्रस्तुत करेगा… लोग भयभीत और हताश हैं। लोग दिल से बदलाव चाहते हैं… आज हम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहे हैं…”
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े वादे
- 45 दिनों के अंदर सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा
- हर महीने की एक से पांच तारीख के बीच महिलाओं को तीन हजार रुपये देने का वादा
- बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 की मासिक आर्थिक सहायता
- नदी-नालों में पेट्रोलिंग की एक नई, आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था करेंगे
- बॉर्डर फेंसिंग के लिए 45 दिनों के भीतर ही भूमि उपलब्ध कराएंगे
- घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख और पशु तस्करी पर रोक लगाई जाएगी
- PM किसान योजना के तहत बंगाल किसानों को केंद्र की 6,000 रुपये की सालाना मदद के अलावा 3,000 रुपये का योगदान देगा।
- हल्दिया को पोर्ट-आधारित विकास और ब्लू इकॉनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए काम होगा
- बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना
- भविष्य की विकास क्षमता को खोलने के लिए बंगाल में चार नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी।
- भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा तथा कानून-व्यवस्था की बहाली के समाधान हेतु तीन श्वेत पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- बंगाल में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को केंद्र की ‘आयुष्मान भारत’ योजना के साथ मिलाया जाएगा।