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अब औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग, महाराष्ट्र BJP चीफ बोले- औरंगजेब नहीं बल्कि शिवाजी के हम वंशज, इसलिए संभाजी नगर हो नाम

1995 में बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग की थी।

Author Edited By कीर्तिवर्धन मिश्र औरंगाबाद | Updated: February 29, 2020 6:23 PM
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। (फोटो- एएनआई)

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर संभाजी नगर करने की मांग की है। पाटिल शनिवार को औरंगाबाद नगरपालिका में भाजपा पदाधिकारियों के साथ 20 अप्रैल को होने वाले स्थानीय चुनावों को लेकर बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “हम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज हैं, न कि औरंगजेब के। इसलिए सारी अड़चनों को दूर कर औरंगाबाद का नाम जल्द से जल्द बदल कर संभाजी नगर करना चाहिए।”

25 साल पहले शिवसेना ने की थी औरंगाबाद का नाम बदलने की मांगः गौरतलब है कि करीब 25 साल पहले महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में शामिल शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई थी। जून 1995 में औरंगाबाद नगरपालिका की जनरल बॉडी मीटिंग में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पास हुआ था। हालांकि, कांग्रेस के एक कॉरपोरेटर ने इसे पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

कानून व्यवस्था को लेकर महा विकास अघाड़ी पर निशाना साधाः पाटिल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी की सरकार में कानून व्यवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा, “हमने उद्धव ठाकरे से अपील की कि गृह मंत्रालय वे अपने पास रखें, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। गृह मंत्रालय कोई नहीं लेना चाहता था, लेकिन आखिर में यह एनसीपी के अनिल देशमुख के पास गया।”

देशभर में शहरों के नाम बदल चुकी है भाजपा: 2014 में लोकसभा चुनाव और इसके बाद अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा ने कई शहरों का नाम बदला है। इसका सबसे ताजा उदाहरण इलाहाबाद और फैजाबाद शहर रहे। जहां इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया, वहीं फैजाबाद को अयोध्या बना दिया गया। इससे पहले सरकार मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन कर चुकी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम में महाराज जोड़ने का फैसला किया। 2014 में सरकार ने कर्नाटक के 11 शहरों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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