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ऊंची जातियों में ग़रीबों के लिए आरक्षण को भाजपा का समर्थन!

सामान्य वर्ग में गरीबों को आरक्षण देने के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित होने के एक दिन बाद भाजपा ने ऊंची जातियों में आर्थिक रूप..

Author नई दिल्ली | September 24, 2015 10:00 AM

सामान्य वर्ग में गरीबों को आरक्षण देने के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित होने के एक दिन बाद भाजपा ने ऊंची जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के प्रति अपने समर्थन का संकेत दिया।

हालांकि पार्टी ने जोर दिया कि वह वर्तमान आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव का समर्थन नहीं करती और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण पर ‘कोई पुर्विचार नहीं हो सकता।’

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘50 प्रतिशत आरक्षण को कायम रखते हुए दलितों और पिछड़ों के अलावा आरक्षण के फायदे हासिल ना करने वाले गरीबों का विकास हमारी चिंताओं और कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज 50 प्रतिशत आरक्षण पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या सकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यह एक अलग मुद्दा है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी संविधान में संशोधन करना चाहती है ताकि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ऊंची जातियों को भी आरक्षण दिया जा सके, उन्होंने कहा, ‘‘यह इस समय मुद्दा नहीं है।’’

एक दूसरे सवाल कि और आरक्षण दिए जाने से सामान्य श्रेणी के लिए वर्तमान हिस्से पर क्या असर नहीं पड़ेगा, जावड़ेकर ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार द्वारा दिया गया 14 प्रतिशत आरक्षण इन समूहों के गरीबों के लिए है।

जावड़ेकर ने याद किया कि वसुंधरा ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पिछले कार्यकाल में इसी तरह का एक कदम उठाया था लेकिन न्यायपालिका ने उसे रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को ‘विश्वास’ है कि इस बार यह कार्यान्वित हो जाएगा।

हाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा का सुझाव दिया था जिसे लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। इसके बाद भाजपा और केंद्र ने भागवत के बयानों से किनारा कर लिया और आरएसएस ने भी साफ किया कि भागवत की टिप्पणी वर्तमान आरक्षण को लेकर नहीं थी।

राजस्थान विधानसभा ने विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत गुज्जरों एवं अन्य समुदायों को पांच प्रतिशत और अनारक्षित वर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को अलग अलग विधेयक पारित किए।

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