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बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पुलिस में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिए जाने के बाद अब अन्य सभी सेवा या संवर्गों में भी महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिए जाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
Author पटना | January 20, 2016 08:31 am
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। (फाइल फोटो)

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पुलिस में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिए जाने के बाद अब अन्य सभी सेवा या संवर्गों में भी महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिए जाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी सेवाओं या संवर्गों के सभी स्तर के और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे में महिलाओं के लिए 35 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दे दी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान अधिनियम में पिछड़े वर्ग की तीन फीसद महिलाओं को आरक्षण हासिल है जिसे अक्षुण्ण रखे जाने के साथ आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे के अन्य 97 फीसद में भी महिलाओं के लिए 35 फीसद आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

ब्रजेश ने बताया कि वर्तमान में अनूसूचित जाति के लिए 16 फीसद, अनुसूचित जनजाति के लिए एक फीसद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 फीसद, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 फीसद और सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसद आरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि अब अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित 16 फीसद में से महिलाओं को 35 फीसद यानी 5.6 फीसद, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक फीसद में से .35 फीसद, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 18 फीसद में से 6.3 फीसद, पिछड़ा वर्ग के लिए आरिक्षत 12 फीसद में से 4.2 फीसद और सामान्य वर्ग के लिए आरिक्षत 50 फीसद में से 17.5 फीसद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

ब्रजेश ने बताया कि इससे पहले राज्य में पुलिस बहाली में महिलाओं को 35 फीसद आरक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान में अगर योग्य उम्मीदवार के नहीं मिल पाने की स्थिति में खाली पदों को उसी भर्ती वर्ष में संबंधित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

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