SIR ही बन गया ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार, कैसे बदल रहे बंगाल चुनाव के समीकरण

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भी तेज होता जा रहा है। यह अब सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित न रहकर, जमीनी स्तर पर लगातार लोगों को लामबंद करने के रूप में सामने आ रहा है और इस बदलती हुई पहचान की राजनीति में SIR की प्रक्रिया एक अहम टकराव का मुद्दा बनकर उभरी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की कवायद और गहरी वैचारिक उथल-पुथल का मेल चुनावी रणक्षेत्र को एक बहुस्तरीय मुकाबले में बदल रहा है, जहां मतदाताओं का गणित पहचान-आधारित लामबंदी से टकराता है।

SIR बना ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार

वर्ष 2021 में जहां मतभेद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के इर्द-गिर्द केंद्रित थे, वहीं अब उभरती हुई प्रतिस्पर्धा एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है, जो यह तय करता है कि मतदाता के रूप में कौन योग्य है। SIR की प्रक्रिया ध्रुवीकरण को चुनावी बयानबाजी से बदलकर चुनावी वैधता को लेकर एक सीधी लड़ाई में तब्दील कर रही है, जिसके साथ ’घुसपैठ’ और ’अल्पसंख्यक तुष्टीकरण’ जैसे बार-बार दोहराए जाने वाले विषय जुड़े हैं।

मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 64 लाख नाम

पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान अब तक मतदाता सूची से लगभग 64 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, और कई लाख अन्य नामों की अब भी जांच जारी है। यह एक ऐसा पैमाना है जिसने राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है और कड़े मुकाबले वाली सीटों पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। भाजपा ने SIR को एक जरूरी ’चुनाव सुधार’ के तौर पर पेश किया है, और इसे अवैध प्रवासन तथा जनसांख्यिकीय बदलाव-खास तौर पर सीमावर्ती जिलों से संबंधित चिंताओं से जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलाव वास्तविक चिंताएं हैं। ये मुद्दे राज्य की पहचान और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।”

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने कहा, “भाजपा अल्पसंख्यकों के वोट देने के अधिकार छीनकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण की इजाजत नहीं देंगे।” राजनीतिक विश्लेषक सुमन भट्टाचार्य ने कहा, “2021 में, चुनावी अभियान के दौरान ध्रुवीकरण अपने चरम पर था। अब हम जो देख रहे हैं, वह एक ज्यादा स्थायी और जमीनी स्तर की लामबंदी है, तथा एसआइआर ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है।” पुनरीक्षण और पहचान-आधारित लामबंदी ने बंगाल में राजनीतिक व्याकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने 2026 के विधानसभा चुनाव को केवल शासन-प्रशासन का ही नहीं, बल्कि इस बात का भी एक बेहद अहम मुकाबला बना दिया है कि मतदाता की पहचान कौन तय करता है और मतदाताओं को कौन लामबंद करता है।

(यह भी पढ़ें- अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ जारी की ‘चार्जशीट’)

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां से घुसपैठिए एंट्री करते हैं और पूरे देश में अशांति फैलाते हैं। पढ़ें पूरी खबर