बंगाल के 9 जिलों की 1,024 एकड़ जमीन BSF को सौंपी गई, यहां देखें पूरी लिस्ट

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के 172.6 किमी पर फेंसिंग करने के लिए 9 जिलों में 1,024.75 एकड़ ज़मीन बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) को सौंप दी है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (14 जुलाई) को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद लंबे समय से रुके हुए बॉर्डर फेंसिंग के काम में एक बड़ी रुकावट को दूर करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना है।

शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने ‘जरूरी फेंसिंग’ के लिए BSF को जमीन ट्रांसफर प्रक्रिया में तेज़ी लाई है और जमीन अब अधिकारिक तौर सौंप दी गई है। उन्होंने लिखा, “राष्ट्रीय सुरक्षा पक्का करना और हमारे बॉर्डर को मज़बूत करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य नागरिकों के लिए एक ज़्यादा सुरक्षित माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मकसद के लिए 172.6 किमी में फैली कुल 1,024.75 एकड़ ज़मीन अधिकारिक तौर पर सौंप दी गई है। हम अपने नागरिकों के लिए ज़्यादा सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के अपने इरादे पर अड़े हुए हैं।”

राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि जमीन सौंपने का मकसद BSF को उन हिस्सों में निर्माण तेज़ करने में मदद करना था जहां जमीन न होने की वजह से काम में देरी हुई थी। सरकार का कहना है कि इस ट्रांसफर से कमज़ोर बॉर्डर इलाकों में फेंसिंग का रास्ता साफ हो गया है।

BSF को मिली जमीन

मुर्शिदाबाद को सबसे ज़्यादा जमीन मिली है, जहां 45.4 किमी में फेंसिंग के लिए 337 एकड़ जमीन है। नॉर्थ 24 परगना को 42.07 किमी के लिए 241.03 एकड़ जमीन मिली है, जबकि कूच बिहार को 39.39 किमी के लिए 135.33 एकड़ जमीन मिली है। मालदा में 20.15 किमी के लिए 176.78 एकड़, नादिया में 14.79 किमी के लिए 95.11 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 7.75 किमी के लिए 26.41 एकड़, दार्जिलिंग में 1.45 किमी के लिए 4.31 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 1.28 किमी के लिए 6.61 एकड़ और जलपाईगुड़ी में 0.31 किमी के लिए 2.17 एकड़ शामिल हैं। कुल मिलाकर 172.6 किमी के लिए 1,024.75 एकड़ जमीन सौंपी गई है।

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बांग्लादेश के साथ लगती है बंगाल की सीमा

पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किमी की सीमा है और लगभग 1,600 किमी पर पहले से ही बाड़ लगी हुई है। केंद्र ने आरोप लगाया है कि पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने बाड़ लगाने के काम के लिए BSF को समय पर ज़मीन नहीं दी, जबकि बांग्लादेश से घुसपैठियों का मुद्दा लंबे समय से बंगाल में राजनीतिक और सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है।

बीजेपी सरकार ने पहले अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया था कि प्रशासनिक देरी को दूर करने के लिए बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए ज़रूरी सभी पेंडिंग ज़मीन ट्रांसफर 45 दिनों के अंदर पूरे कर लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स में बताई गई राज्य ने बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने और अभिरक्षा के लिए सेंटर बनाने का भी एक ड्राइव शुरू किया है।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती वाली उस याचिका को वापस ले लिया है, जो कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में दायर की गई थी। पढ़ें पूरी खबर