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Bank Holidays in December 2018: दिसंबर में ये 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें तारीखें और वजह

Bank Holidays in December 2018 India, SBI, PNB, HDFC, ICICI Bank Holidays in December 2018 in India, Delhi NCR, Noida, UP: ऐसे में अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम हो तो उसे पहले निपटाएं या इन अवकाश और बंदी के बाद में करें।

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Bank Holidays in December 2018: दिसंबर 2018 के शेष दिनों में बैंक पांच दिन बंद रहेंगे। प्रमुख कारण- अवकाश, छुट्टियां और हड़ताल हैं। 21 दिसंबर (शुक्रवार) को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के पदाधिकारियों की हड़ताल है, जिसका वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं। 22 दिसंबर (शनिवार) को फोर्थ सैटरडे है। भारत में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। 23 दिसंबर को रविवार है यानी इस दिन भी छुट्टी रहेगी। 24 दिसंबर को सोमवार है और बैंक इस दिन खुलेंगे, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व है और इस दिन देश भर के सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 26 दिसंबर को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। यानी इन छह दिनों में सिर्फ एक दिन ही बैंक खुलेंगे।

ऐसे में अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम हो तो उसे पहले निपटाएं या इन अवकाश और बंदी के बाद में करें। हालांकि, सोमवार को बैंकों में काम-काज होगा, मगर छुट्टियों और हड़ताल के बीच में सिर्फ एक दिन बैंकों के खुलने से उस दिन (सोमवार को) वहां बेहद भीड़ और काम का दवाब होगा। हो सकता है कि ऐसे में कई खाताधारकों को बैंकों से निराश होकर लौटना पड़े। रिपोर्ट्स में कहा गया शुक्रवार को हड़ताल के दौरान एटीएम सामान्य तौर पर काम करेंगे, पर 26 तारीख को एटीएम सेवा हड़ताल के चलते प्रभावित होगी।

एआईबीओसी अधिकारियों ने हड़ताल का कारण बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार गलत नीतियों के जरिए बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को परेशान कर रही है, जिसका विरोध करने के लिए वे लोग हड़ताल पर जाएंगे। संगठन के पदाधिकारी सरकार के उस प्रस्ताव के ऐलान का विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें तीन पब्लिक सेक्टर बैंकों का विलय करने की बात है। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक शामिल हैं।

वहीं, एआईबीओसी के सचिव अंकुश झाम्ब बुधवार को बोले थे- सरकार भारतीय बैंक संघ के अधिकारियों को बांटना चाहती है। वह सिर्फ स्केल 1 से 3 तक के अधिकारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहती है। ऐसे में हमारी मांग है कि पहले की तरह स्केल 1 से 7 तक के अधिकारियों के वेतन में सुधार हो।

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