असम कैबिनेट विस्तार: मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे, कांग्रेस से आए ‘दलबदलू’ दिग्गजों को नहीं मिली जगह

Assam Cabinet Expansion: हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार के शपथ ग्रहण के तीन हफ्ते बाद शुक्रवार को असम की मंत्रिपरिषद में 12 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। इनमें से 12 मंत्री सरमा के मुख्यमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल में भी सरकार का हिस्सा थे।

12 मई को हिमंता बिस्वा सरमा के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने भी शपथ ली थी। सरमा ने गुरुवार को जिन 12 विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की घोषणा की, उनमें पिछली सरकार के आठ विधायक शामिल हैं। इनमें अशोक सिंघल, बिमल बोराह, जयंत मल्लाबरुआ, कौशिक राय, केशव महंत, कृष्णेंदु पॉल, पीयूष हजारिका और रानोज पेगु का नाम शामिल है। इनमें से 11 विधायक बीजेपी के हैं, जबकि केशव महंत एजीपी के हैं।

बोडो नेता बिस्वजीत दैमारी का नाम भी शामिल

इस विस्तार के साथ, परिषद में बीजेपी के 17, एजीपी के दो और बीपीएफ का एक मंत्री होगा। नए शामिल होने वालों में पिछली विधानसभा के स्पीकर और वरिष्ठ बोडो नेता बिस्वजीत दैमारी भी हैं, जो BPF छोड़ने के बाद 2020 में BJP में शामिल हुए थे। पहली बार विधायक बनीं नीलिमा देवी, जो असम प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा और वह दो महिला मंत्रियों में से एक होंगी, दूसरी महिला मंत्री अनुभवी नेता अजंता नेओग हैं। उन्होंने सरमा के साथ ही शपथ ली थी।

दो अन्य नए शामिल होने वाले नेता हैं, पश्चिमी असम के बंगाली हिंदू नेता अश्विनी रॉय सरकार और पूर्वी असम के अहोम नेता सुशांत बोरगोहेन। सुशांत 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी साल कांग्रेस विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसी साल बाद में हुए एक उपचुनाव में वह बीजेपी विधायक के तौर पर चुने गए थे।

प्रद्योत बोरदोलोई को नहीं मिली जगह

खास बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। इनमें प्रद्योत बोरदोलोई भी शामिल हैं। पिछले मंत्रिमंडल से एक और अहम नाम जो इस बार शामिल नहीं है, वह है BJP नेता चंद्र मोहन पटवारी का, जो उस मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे।

नए मंत्रिमंडल में कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के पहाड़ी क्षेत्रों से कोई भी नेता शामिल नहीं है। चूंकि असम में अधिकतम 19 मंत्री हो सकते हैं, इसलिए भविष्य में मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान दो और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश है।

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असम विधानसभा ने बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित कर दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सोमवार को यह विधेयक सदन में पेश किया था। इसके साथ ही असम पूर्वोत्तर का पहला राज्य और उत्तराखंड और गुजरात के बाद भाजपा शासित तीसरा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का कानून पारित किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…