WhatsApp Chat Leak: लुटियंस चैनलों की लॉबी बना रही BARC पर Republic TV के खिलाफ ऐक्शन का दबाव- अर्णब का आरोप
अर्नब गोस्वामी ने अपने बयान में कहा है कि लुटियंस चैनल की एक खास लॉबी BARC पर यह दवाब बना रही है कि वह रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक्शन ले। अर्नब ने आगे कहा है कि पूरा देश जानता है कि रिपब्लिक के खिलाफ लगा आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसको बर्बाद करने की साजिश है।

रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच कथित व्हाट्सएप चैट पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अर्नब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि लुटियंस चैनलों की लॉबी BARC पर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक्शन लेने का दवाब बना रही है। अर्नब की तरफ से ये बातें एक बयान जारी कर कही गयी है।
अर्नब गोस्वामी ने अपने बयान में कहा है कि लुटियंस चैनल की एक खास लॉबी BARC पर यह दवाब बना रही है कि वह रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक्शन ले। अर्नब ने आगे कहा है कि पूरा देश जानता है कि रिपब्लिक के खिलाफ लगा आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसको बर्बाद करने की साजिश है। साथ ही अर्नब ने यह भी कहा है कि मैं देश की जनता और सरकार से अपील करता हूँ कि इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाए।
अर्नब ने आगे अपने बयान में पाकिस्तान का नाम भी लिया है। अर्नब ने कहा है कि जहाँ रिपब्लिक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है वहीँ लुटियंस मीडिया रिपब्लिक पर ही निशाना साध रहा है। साथ ही अर्नब ने कहा है कि क्या BARC उन चैनलों के खिलाफ करवाई करेगी जिनके मामले ED के सामने लंबित हैं. क्या उनको निलंबित किया जाएगा और क्या उनकी जांच की जाएगी। अर्नब ने कहा है कि मैं इसके लिए सरकार को एक पत्र भी लिख रहा हूँ।
अर्नब गोस्वामी और BARC के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच हुए व्हाट्सएप चैट में बालाकोट एयरस्ट्राइक का भी जिक्र है। इस व्हाट्सएप चैट के अनुसार अर्नब ने तीन दिन पहले ही कह दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही अर्नब ने यह भी कहा था कि यह पिछली बार वाली स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा और जबरदस्त होगा। बालाकोट से संबंधित चैट पर कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या एक जर्नलिस्ट को पहले से ही जवाबी स्ट्राइक के बारे में जानकारी थी। वहीँ शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति को गठन करने की मांग की है।