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भारत में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं: शाह

गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले हर जगह अव्यवस्था थी। सीमा पर कोई सुरक्षा नहीं थी।

Author Updated: September 18, 2019 12:26 AM
जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने दिया बयान (फोटो सोर्स- पीटीआई)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश के किसी भी क्षेत्र में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘भारत की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने क्षेत्र में एक इंच भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इससे मजबूती से निपटेंगे। हम अपने जवानों के खून की एक भी बूंद बेकार नहीं जाने देंगे।’ समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं अपनाने को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि देश की विदेश नीति सामरिक नीति पर भारी थी। उन्होंने यहां अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआइएमए) के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले के बाद से दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की ताकत को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया है।’

सेना ने 29 सितंबर, 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जम्मू कश्मीर के उरी में एक ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकियों के हमले के बाद सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ की एक बस को विस्फोट में उड़ाने के बाद बालाकोट में एक आतंकी ठिकाने पर वायु सेना ने इस साल 26 फरवरी को हमला किया।

जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि यह फैसला ‘अखंड भारत’ की ओर महत्त्वपूर्ण कदम था। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले हर जगह अव्यवस्था थी। सीमा पर कोई सुरक्षा नहीं थी। लोगों को बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास नहीं था।

उन्होंने कहा, ‘अगर आपको याद हो तो 2013 में हर जगह गहरी निराशा का माहौल था। हर मंत्री खुद को प्रधानमंत्री समझने लगा था, वहीं प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था।’ शाह ने कहा कि 2014 में मिले ऐतिहासिक जनादेश के साथ 30 साल से चल रहा गठबंधन सरकारों का युग समाप्त हो गया और पहली बार कोई गैर-कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हुई।

गृह मंत्री ने कहा, ‘2014 से 2019 तक जनता ने एक निर्णायक सरकार देखी। पहले की सरकारों ने 30 साल में पांच बड़े फैसले लिए। लेकिन मोदी सरकार के पहले पांच साल में 50 बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन और अब अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए पर फैसले- ये साहसिक निर्णय रहे।’

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