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कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने जारी किया राज्यों का जीएसटी का 36400 करोड़ रुपये बकाया

प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी जीएसटी बकाया की इस रकम को देने की मांग उठी थी।

PM Modi, GST, Corona Virusकोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को राहत मिली है।

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को राहत मिली है। मोदी सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को फरवरी, 2020 तक तीन माह का 36,400 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा जारी किया है। कोरोना संकट के समय में राज्यों को पैसे की बहुत जरूरत थी।

केंद्र पहले ही  अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के लिए राज्यों ओर संघ शासित प्रदेशों को 1,15,096 करोड़ रुपये जारी कर चुका है। माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राज्यों-संघ शासित प्रदेशों को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा जारी करता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई मौजूदा स्थिति के मद्देनजरनर राज्यों के संसाधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्र ने दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तीन माह के लिए मुआवजा जारी किया है।

केंद्र ने 2018-19 में 69,275 करोड़ रुपये 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी किया था। जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उपकर संग्रह 2019-20, 2018-19 और 2017-18 के वित्त वर्ष में क्रमश: 95,000 करोड़, 95,081 करोड़ और 62,611 करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी क्रियान्वयन के पहले दो वर्षों 2017-18 और 2018-19 में राज्यों के मुआवजे की जरूरत संग्रह से कम रही थी, इसके चलते 42,271 करोड़ रुपये के मुआवजा उपकर का इस्तेमाल नहीं हुआ है।

जीएसटी कानून के तहत राज्यों को एक जुलाई, 2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले पांच साल तक राजस्व में किसी नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है। राजस्व में नुकसान की गणना वर्ष 2015-16 के राजस्व की तुलना में जीएसटी संग्रह में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान के आधार पर की जाती है।

राज्य लंबे समय से केंद्र से अपने जीएसटी के बकाये की मांग कर रहे है। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी जीएसटी बकाया की इस रकम को देने की मांग उठी थी। इस तरह केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का पूरी जीएसटी बकाया जारी कर दिया है।

केंद्र की तरफ से राज्यों को यह रकम ऐसे समय जारी की गई है जब कोरोना संक्रमण को देखते हुए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई में जीएसटी संग्रह में कमी आई है। इस दौरान सभी व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहे। कुछ राज्यों की तरफ से बताया गया कि उनका अप्रैल का जीएसटी संग्रह में 85-90 फीसदी की कमी आई है।

(भाषा इनपुट के साथ)

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