COVID-19 के मद्देनजर सांसदों की सैलरी में 30% कटौती करने वाला बिल लोकसभा से पारित

7th Pay Commission latest news today 2020: । इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है।

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लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा।(फाइल फोटो)

7th Pay Commission latest news today 2020: लोकसभा में मंगलवार को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत कटौती करने वाला एक विधेयक पारित हो गया। इसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा। इससे पहले संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा।

जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिये महामारी को फैलने से रोकने के लिये कुछ आपात कदम उठाये जाने जरूरी हैं।

मानसून सत्र के पहले दिन Rajya Sabha में 5 विधेयक पेश:  सरकार ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में पांच विधेयक पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 किया। यह विधेयक पारित होने पर इसी साल जारी अध्यादेश का स्थान लेगा जो स्वास्थ कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित है।

हर्षवर्धन ने केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 भी पेश किया। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 चर्चा एवं पारित करने के लिए कहा। यह विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पारित हो चुका है। ये सभी विधेयक सदन की कार्यवाही समाप्त होने से कुछ मिनट पहले पेश किए गए।

(भाषा इनपुट्स के साथ)

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