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मुस्लिम पुलिसवालों को दाढ़ी बढ़ाने से रोकने के आदेश पर विवाद, एसपी ने दी यह सफाई

अलवर जिले के एसपी अनिल परिस देशमुख ने कहा, 'इस आदेश का मुख्य मकसद यह था कि कानून-व्यवस्था से जुड़े कर्तव्य निभाते वक्त पुलिसवाले अपनी जिम्मेदारियां 'निष्पक्ष' ढंग से निभा सकें। प्रावधान के तहत 32 पुलिसवालों (पूरे जिले के) को इजाजत दी गई थी।

Author जयपुर | Published on: November 23, 2019 8:02 AM
एसपी अनिल परिस देशमुख ने जो लोग इस आदेश से नाखुश हैं, वे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

9 मुस्लिम पुलिसवालों को दाढ़ी बढ़ाने की इजाजत देने से जुड़े आदेश को राजस्थान की अलवर जिले की पुलिस ने गुरुवार को रद्द कर दिया था। हालांकि, यह आदेश शुक्रवार को वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से इन मुस्लिम पुलिसवालों को दोबारा से दाढ़ी बढ़ाने की मंजूरी मिल गई।

बता दें कि गुरुवार के जारी आदेश में कहा गया था कि जिन 9 पुलिसवालों को पहले इजाजत दी गई थी, उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इन पुलिसवालों में 7 कॉन्स्टेबल, एक हेड कॉन्स्टेबल और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल थे। अलवर जिले के एसपी अनिल परिस देशमुख ने कहा, ‘इस आदेश का मुख्य मकसद यह था कि कानून-व्यवस्था से जुड़े कर्तव्य निभाते वक्त पुलिसवाले अपनी जिम्मेदारियां ‘निष्पक्ष’ ढंग से निभा सकें।

एक पुलिसवाले की ड्यूटी ऐसी होती है कि उसे न केवल निष्पक्ष ढंग से काम करना पड़ता है, बल्कि उसे निष्पक्ष दिखना भी होता है।’ उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार का एक प्रावधान है जिसके तहत विभागाध्यक्ष पुलिसवालों को दाढ़ी रखने की इजाजत दे सकता है। प्रावधान के तहत 32 पुलिसवालों (पूरे जिले के) को इजाजत दी गई थी।

9 पुलिसवालों को दी गई इजाजत रद्द कर दी गई जबकि बाकियों को मिली मंजूरी के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया।’ देशमुख ने कहा कि जो लोग इस आदेश से नाखुश हैं, वे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उनकी बात सुनी जाएगी।’ शुक्रवार को वापस से इजाजत दे दी गई । एसपी ने इसे प्रशासनिक फैसला करार दिया।

वहीं, जयपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एस सेंगाथिर ने कहा, ‘एसपी ने 32 में से 9 लोगों को दी गई इजाजत रद्द की थी क्योंकि कई बार कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि वे (दाढ़ी की वजह से) दूसरों से अलग नजर आते हैं। हमने उनसे दोबारा पूछा कि क्या वे दाढ़ी रखना चाहते हैं और उन्होंने हां कहा। इसके बाद आदेश वापस ले लिया गया।’

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