आंकड़े बोलते हैं: सभी दल महिला आरक्षण के समर्थक मगर टिकट देने के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड है खराब

महिलाओं को राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कई सालों से कही जा रही है। मोदी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे साकार करना चाहती है। पहले परिसीमन की प्रक्रिया होगी, 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा और उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।

एक सवाल सभी के मन में है- क्या सरकार तुरंत महिलाओं को राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण नहीं दे सकती? आखिर क्यों 2029 तक इंतजार करने की जरूरत है? संसद में कितने विधेयक पेश होते हैं, पारित होते हैं और कानून बन जाते हैं। महिला आरक्षण को लेकर यह तेजी क्यों नहीं दिख सकती? सवाल यह भी है कि सरकार परिसीमन के पीछे क्यों पड़ी है, बिना उसके ही तुरंत महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता।

अगर आज लागू हो महिला आरक्षण, लोकसभा की तस्वीर कैसी?

जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के जरिए इसी परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 465 पुरुष सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं। महिलाओं की संख्या 78 रही है। अगर प्रतिशत में बात करें तो लोकसभा में पुरुष सांसदों की संख्या 85.6 प्रतिशत है, महिलाओं का आंकड़ा 14.4 प्रतिशत बैठता है।

वर्तमान स्थिति आरक्षण का असर पार्टियों का रिकॉर्ड 22 साल का ट्रेंड

लोकसभा 2024

लोकसभा में पुरुषों का वर्चस्व

2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से 465 पुरुष सांसद जीतकर संसद पहुंचे। महिलाओं की संख्या मात्र 78 रही। यह अनुपात स्पष्ट करता है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बेहद कम है।

543

लोकसभा की कुल सीटें

महिला सांसद (2024)

465

पुरुष सांसद (2024)

सीटों का अनुपात

पुरुष सांसद

85.6%

महिला सांसद

14.4%

स्थिति

देश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी महिलाओं की है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 14.4 फीसदी है। 33 फीसदी आरक्षण की मांग इसी असंतुलन को दूर करने के लिए की जा रही है।

अगर आज लागू हो

33% आरक्षण से क्या बदलेगा?

अगर बिना परिसीमन के तुरंत महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान 78 की तुलना में यह संख्या लगभग ढाई गुना हो जाएगी।

अभी महिला सांसद

181

आरक्षण के बाद

उम्मीदवारी में बदलाव

4 प्रमुख पार्टियों का औसत (2024)

17.2%

33% आरक्षण के बाद (अनिवार्य)

33%

बड़ा बदलाव

33 फीसदी आरक्षण लागू होने पर महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा।

2024 लोकसभा चुनाव

किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया?

2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय दलों की तुलना में अधिक महिलाओं को उम्मीदवारी दी। नाम तमिलर काची ने 50 फीसदी तक महिलाओं को मौका दिया।

राष्ट्रीय दल

पार्टी	कुल उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार	महिला %
भाजपा	440	69	15.68%
कांग्रेस	327	41	12.54%
टीएमसी	42	11	26.19%
समाजवादी पार्टी	62	9	14.52%

क्षेत्रीय दल (बेहतर प्रदर्शन)

पार्टी	महिला उम्मीदवार %
नाम तमिलर काची	50%
लोजपा (राम विलास)	40%
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	40%
झारखंड मुक्ति मोर्चा	33%
बीजू जनता दल	33%
राष्ट्रीय जनता दल	29%

उल्लेखनीय

छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां महिला उम्मीदवारों को देने में बड़े राष्ट्रीय दलों से आगे हैं। 4 प्रमुख पार्टियों का औसत मात्र 17.2 फीसदी रहा, जो 33 फीसदी आरक्षण के लक्ष्य से बहुत दूर है।

2004 से 2024

धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है महिला प्रतिनिधित्व

पिछले 22 सालों में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 8.3 फीसदी से बढ़कर 14.4 फीसदी पर पहुंची है। यह वृद्धि धीमी है और इस रफ्तार से 33 फीसदी तक पहुंचने में दशकों लग सकते हैं।

लोकसभा में महिला सांसद — चुनाव दर चुनाव

चुनाव वर्ष	महिला सांसद %
2004	8.3%
2009	10.7%
2014	11.4%
2019	14.4%
2024	13.6%

महिला उम्मीदवारी का ट्रेंड

2004 — कुल 5,435 में से 355 महिला

6.5%

2009

2014

2019

2024

9.6%

चिंताजनक

20 सालों में महिला उम्मीदवारी 6.5 फीसदी से केवल 9.6 फीसदी तक पहुंची है। इस दर से 33 फीसदी का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से हासिल होना लगभग असंभव है। यही कारण है कि आरक्षण को अनिवार्य बनाने की मांग जोर पकड़ रही है।

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग | जनसत्ता विश्लेषण

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अगर बिना परिसीमन तुरंत महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए तो देश की आधी आबादी के लिए 181 सीटें आरक्षित करनी पड़ेंगी। इसका मतलब है, अभी तो 78 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची हैं, लेकिन अगर यह आरक्षण लागू हो जाए तो 181 महिलाओं का संसद में पहुंचना पक्का है।

पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बहस चल रही थी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा था कि सरकार को तुरंत ही महिला आरक्षण लागू कर देना चाहिए। उन्होंने तब कबीर का दोहा भी सरकार को याद दिलाया था- काल करे सो आज कर। अब सरकार ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि पिछले चुनाव में ही लोकसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती।

2024 चुनाव: पार्टियों ने महिलाओं पर कितना भरोसा किया?

आंकड़ों में ही इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 69 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी ने कुल 440 प्रत्याशी उतारे थे, यानी कि 15.68 फीसदी महिला उम्मीदवार रहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 41 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया था, कुल 327 प्रत्याशी मैदान में थे। इसका मतलब है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 12.54 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया था। टीएमसी की बात करें तो उसने बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 11 महिला उम्मीदवार उतारे थे, यानी कि 26.19 फीसदी उनका शेयर रहा।

दूसरी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहां 9 महिला प्रत्याशी थीं, आंकड़ा 14.52 रहा। अब अगर मोदी सरकार महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करती तो सभी पार्टियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता। ऊपर दी गई इन चार बड़ी पार्टियों का ही अगर औसत देखें तो इन्होंने 17.2 फीसदी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। अगर 33 फीसदी आरक्षण लागू हो जाता तो यही औसत सीधे 33 फीसदी तक पहुंच जाता, यानी महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो जाती।

22 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, महिला प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति?

पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में ज्यादातर दल आनाकानी ही करते हैं। चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में मात्र 8.3 फीसदी महिलाएं संसद तक पहुंच पाई थीं, 2009 में यह आंकड़ा 10.7 फीसदी हुआ, 2014 में 11.4 फीसदी, 2019 में 14.4 फीसदी और पिछले लोकसभा चुनाव में 13.6 फीसदी। अगर बात महिला उम्मीदवारी की करें तो आंकड़े और चिंताजनक दिखाई देते हैं।

2004 में कुल 5435 प्रत्याशियों में से 355 महिला उम्मीदवार थीं, आंकड़ा 6.5 फीसदी रहा। इसी तरह 2009 में उम्मीदवारी का आंकड़ा बढ़ 7 फीसदी पहुंच गया, 2014 में 8 फीसदी, 2019 में 9 फीसदी और पिछले चुनाव में 9.6 फीसदी। इस ट्रेंड से ही स्पष्ट दिखाई देता है कि राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो एक और ट्रेंड स्पष्ट करता है।

क्षेत्रीय पार्टियां दे रहीं महिलाओं को ज्यादा मौका

बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों ने ज्यादा महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि नाम तमिलर काची पार्टी ने 50 फीसदी महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने 40 फीसदी महिलाओं को मौका दिया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी 40 फीसदी,झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 33 फीसदी, बीजू जनता दल ने 33%, राष्ट्रीय जनता दल ने 29% महिलाओं को उतारा था। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा ही दिए गए हैं।

इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि महिला आरक्षण की बत करने वाली पार्टियां असल में कभी भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दी हैं।

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