UP Politics: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव नतीजे आ गए हैं, लेकिन असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ा है। राज्य में समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेंजमेंट करने वाली कंपनी IPAC के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। यह डील कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर ही हुई थी। बंगाल में टीएमसी और ममता की हार के बाद अखिलेश ने IPAC के साथ करार से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं।

अहम बात यह है कि तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनावी मैनेंजमेंट का काम कर रही थी। इन दोनों ही राज्यों में दोनों पार्टियों को बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों राजनीतिक दलों के सुप्रीमो यानी एमके स्टालिन और ममता बनर्जी तक अपनी ही सीट से चुनाव हार गए हैं। दोनों राज्यों की हार के बीच अखिलेश यादव ने एहतियात बरतने के संकेत दिए हैं और आईपैक से करार खत्म कर लिया है।

ईडी के निशाने पर है IPAC

दरअसल, आईपैक के सूत्रों ने बताया कि इस साल की शुरुआत में सपा के साथ तय हुआ समझौता अब रद्द हो चुका है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं, जब पिछले महीने ईडी ने बंगाल कोयला तस्करी मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत आई-पैक के निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया था।

निदेशक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने कंपनी के कामकाज पर संदेह पैदा कर दिया है। एक सूत्र ने कहा, “हमारे कार्यालयों पर ईसी की छापेमारी और हमारे निदेशक (विनेश चंदेल) की गिरफ्तारी ने इस समझौते को अधर में लटका दिया है।”

सपा ने अचानक क्यों लिया इतना बड़ा फैसला

ईडी के निशाने पर आने के चलते आईपैक के राजनीतिक क्लाइंट्स की टेंशन भी बढ़ गई और चुनावी अभियान चलाने की फर्म की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। एक अन्य सूत्र ने व्यापक राजनीतिक संदर्भ की ओर इशारा करते हुए कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भी सपा को पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है, जिसके चलते उसने कंपनी के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिया।

एक अन्य सूत्र ने बताया, “विधानसभा चुनावों में टीएमसी और डीएमके की हार ने सपा को व्याकुल कर दिया था। विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई थी, खासकर तब जब ममता बनर्जी अपनी ही सीट से भारी अंतर से हार गईं। यही अंतिम झटका था। कुछ इसी तरह एमके स्टालिन भी तमिलनाडु में टीवीके प्रत्याशी से बुरी तरह हारे थे।”

चुनाव नतीजों ने कर दिया अखिलेश को असहज

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आईपैक के क्लाइंस्ट का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि सपा को आईपैक की क्षमता पर शक होने लगा था। सूत्रों के अनुसार, यह कंसलटेंसी कंपनी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में चुनावी रणनीतियों से जुड़ी रही है, जहां चुनावी परिणाम उन पार्टियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे जिन्हें वह सलाह दे रही थी। ईडी की छापेमारी के बाद के हफ्तों में आईपैक ने चुनावों से कुछ सप्ताह पहले बंगाल में अपने संचालन को काफी हद तक कम कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि राज्य में कई कार्यालय या तो अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे या उनमें कर्मचारियों की संख्या बहुत कम कर दी गई थी, और गैर-जरूरी प्रचार कार्य रोक दिए गए थे। कम सक्रियता के कारण टीएमसी और आईपैक के बीच दूरियां और बढ़ गईं। आईपैक के कई सूत्रों ने पुष्टि की कि ईडी की छापेमारी के बाद टीएमसी नेताओं के साथ उनके संबंध खराब हो गए। एक सूत्र ने बताया, “नेताओं को हमसे पूरी मदद की उम्मीद थी, खासकर चुनावों से पहले के दिनों में। हालांकि, जमीनी स्तर पर हमारी कम सक्रियता ने उन्हें बेहद नाराज कर दिया।”

सपा का चुनाव प्रचार बाधित

बंगाल-तमिलनाडु चुनाव नतीजों और सपा द्वारा कैंसिल की गई डील के घटनाक्रम का कंपनी के संगठन पर भी पड़ा है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अपना कार्यालय बंद कर दिया है और लगभग 30-40 नियुक्त लोगों को काम पर न आने के लिए कहा गया है। जिससे सपा चुनाव प्रचार की तैयारियों का काम पूरी तरह रुक जाने का संकेत मिलता है।

आईपैक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि कई कारकों ने इस समझौते के टूटने में योगदान दिया। अधिकारी ने कहा, “सपा के साथ समझौता करवाने में ममता बनर्जी ने अहम भूमिका निभाई थी लेकिन उत्तर प्रदेश परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुने जा रहे चंदेल की गिरफ्तारी ने योजना को खतरे में डाल दिया। साथ ही बीजेपी की ओर से भी समझौता रद्द करने का दबाव था।”

सपा के इस फैसले की पहले से ही उम्मीद थी

इस झटके के बावजूद समाजवादी पार्टी द्वारा पेशेवर चुनाव प्रचार समर्थन को पूरी तरह से छोड़ने की संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार आईपैक के पूर्व कर्मचारियों के नेतृत्व वाली एक अन्य फर्म 2027 के चुनावों से पहले पार्टी की सहायता करने की उम्मीद है। हालांकि, सपा के भीतर बाहरी सलाहकारों पर निर्भरता को लेकर बढ़ती बेचैनी दिखाई दे रही है।

सपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि यह फैसला अपेक्षित था। उन्होंने कहा कि पिछले महीने ईडी द्वारा चंदेल की गिरफ्तारी के बाद आईपैक के साथ समझौता तोड़ना लाजमी था। इससे सपा नेताओं के बीच आईपैक के भविष्य के कार्यों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था।”

क्या अखिलेश यादव के PDA को नुकसान पहुंचाएंगे चंद्रशेखर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। चुनावी लिहाज से राज्य के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद 2 जून 2026 से प्रदेश भर में यात्रा शुरु करने वाले हैं। इसको लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयारियों में जुटा हुआ है। पढ़िए पूरी खबर…