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डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले प्रभावशाली अमेरिकी नेता का बयान- मुस्लिमों की रक्षा करे भारत, कश्मीर पर भी दिया बयान

अमेरिकी नेता से जब पत्रकारों के एक समूह ने पूछा कि क्या उन्होंने कश्मीर पर अपनी चिंताओं को भारतीय अधिकारियों से अवगत कराया है? उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में राजनीतिक नेताओं को हिरासत में रखने पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

एशिया मामले की हाउस फॉरेन अफेयर्स उपसमिति के अध्यक्ष एमी बेरा। (वीडियो स्क्रीन शॉट)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने बुधवार (19 फरवरी, 2020) ने कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में जारी आंदोलनों पर चिंता व्यक्त की। अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत को अल्पसंख्यकों (यहां मुस्लिम पढ़ें) की सुरक्षा करनी चाहिए और मुल्क के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को नहीं खोना चाहिए।

एशिया मामले की हाउस फॉरेन अफेयर्स उपसमिति के अध्यक्ष एमी बेरा ने कहा कि अमेरिकी की इच्छा थी कश्मीर मुद्दे का समाधान हो और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट पार्टी से चार बार के सांसद बेरा ने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र खो दे, यह वह है जो इसे क्षेत्र के देशों से उसे अलग करता है। भारत की यही वो बात है जो उसे अमेरिका का इतना मूल्यवान भागीदार बनाती है।’

अमेरिकी नेता से जब पत्रकारों के एक समूह ने पूछा कि क्या उन्होंने कश्मीर पर अपनी चिंताओं को भारतीय अधिकारियों से अवगत कराया है? उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में राजनीतिक नेताओं को हिरासत में रखने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। बता दें कि डेमोक्रेट सांसद बेरा और जॉर्ज होल्डिंग भारत के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

बेरा ने आगे कहा कि वो कश्मीर में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम किसी समय एक प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर ले जाना चाहेंगे।’ अमेरिकी सांसद ने इस बीच भारत के जीवंत लोकतंत्र की भी सराहना की जहां करीब 80 करोड़ हिंदू और करीब 20 करोड़ मुस्लिमों साथ-साथ रह रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने एक अहम फैसले के तहत पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त कर दिए। इसके अलावा प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। इसमें जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।

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