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मिशेल की हिरासत पांच दिन और बढ़ाई

ब्रिटेन के नागरिक मिशेल को चार दिसंबर की रात मामले के संबंध में यूएई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था। उसे बाद में अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे सीबीआइ पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने सीबीआइ से कहा कि वह आरोपपत्र समेत सभी प्रासंगिक दस्तावेज मिशेल को दिखाए।

अगस्ता वेस्टलैंड सौदे का कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल। (फोटो- एएनआई)

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत अवधि पांच दिन और बढ़ा दी। मिशेल से पांच दिन तक हिरासत में पूछताछ के बाद उसे सोमवार को विशेष सीबीआइ जज अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया था। उधर, अदालत ने उसे अपने वकील के साथ दिन में दो बार मुलाकात की इजाजत दे दी है। साथ ही, ब्रिटिश उच्चायोग की ओर से दिए गए राजनयिक पहुंच के आवेदन को मंजूर करते हुए सरकार ने उच्चायोग के अधिकारियों को मिशेल से मिलने की इजाजत दे दी है। सीबीआइ ने अदालत से मिशेल की नौ दिन की रिमांड मांगी थी। एजंसी ने अदालत से कहा कि मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अदालत ने सीबीआइ के आवेदन के साथ नत्थी किए गए मिशेल की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूने देखने के बाद आरोपी के वकील से जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने हिरासत बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक उन्हें कोई भी संदिग्ध साक्ष्य नहीं दिखाया गया है। मिशेल की ओर से उसके वकीलों ने जमानत के लिए पूर्व में दी गई अपनी याचिका को वापस ले लिया और नए सिरे से विस्तृत जमानत याचिका दायर की।

ब्रिटेन के नागरिक मिशेल को चार दिसंबर की रात मामले के संबंध में यूएई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था। उसे बाद में अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे सीबीआइ पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने सीबीआइ से कहा कि वह आरोपपत्र समेत सभी प्रासंगिक दस्तावेज मिशेल को दिखाए।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ द्वारा जिन तीन बिचौलियों की जांच की जा रही है उनमें मिशेल एक है। उसके अलावा गुइदो हश्के और कार्लो गेरोसा भी शामिल हैं। मिशेल ने अदालत में आरोपों से इनकार किया है। सीबीआइ का आरोप है कि वीवीआइपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए इस करार से सरकारी खजाने को करीब 2666 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ अपने आरोपपत्र में कहा कि उसे 12 हेलिकॉप्टरों के इस सौदे के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपए की दलाली मिली।

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