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मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद चार कैबिनेट कमेटी में शामिल किए गए राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह को केवल दो कैबिनेट समितियों में जगह दी गई थी। जबकि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ संसद पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सभी 8 कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया।

पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह

मोदी सरकार की दूसरी पारी में राजनाथ सिंह से गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी लेकर अमित शाह को दे दी गई। इसके बाद गुरुवार (6 जून) को मीडिया में सरकार की कैबिनेट समितियों को लेकर एक रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि सिर्फ दो समितियों में को छोड़कर राजनाथ सिंह का नाम अन्य समितियों से गायब है। हालांकि देर शाम तक राजनाथ नाम ज्यादातर समितियों में शामिल कर दिया गया।

2019 में ऐतिहासिक जीत हासिल कर दूसरा कार्यकाल शुरू कर चुकी मोदी सरकार 8 कैबिनेट समितियों का गठन कर चुकी है। इनमें से राजनाथ सिंह को केवल दो कैबिनेट समितियों में जगह दी गई थी। जबकि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ संसद पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सभी 8 कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया।

इसके बाद देर शाम रिपोर्ट आई कि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनका ‘कद’ वापस दे दिया गया है। उन्हें चार और समितियों में शामिल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल के संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे और राजनीतिक मामलों की उन सभी महत्वपूर्ण समितियों में भी शामिल रहेंगे, जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6 कैबिनेट समितियों का हिस्सा हैं। उल्लेखनीय है कि सिंह को सुरक्षा सहित मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की दो महत्वपूर्ण समितियों का पहले ही सदस्य बनाया जा चुका है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति सरकार के सभी अहम राजनीतिक निर्णय लेती है।

राजनाथ को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)तथा सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) का पहले ही सदस्य बनाया जा चुका है तथा अब वह सरकार की छह अहम समितियों का हिस्सा होंगे। रक्षा मंत्री को बुधवार को सरकार की दो नयी समितियों-निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडल समिति और रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति का सदस्य बनाया गया था। इन समितियों का उद्देश्य निवेश और विकास में तेजी लाना है। राजनाथ सिंह पिछली सरकार में संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कर चुके हैं। यह समिति संसदीय मामलों के सभी निर्णय लेती है।

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