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बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिए आदर्श हाउजिंग सोसायटी को तोड़ने के आदेश, लेकिन अभी 12 हफ्ते रहेगा स्टे

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मुंबई की विवादित आदर्श हाउसिंग सोसायटी को ढहा दिए जाने के आदेश दे दिए।

Author नई दिल्ली | Published on: April 29, 2016 5:00 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट आदर्श हाउजिंग सोसायटी को गिराए जाने का आदेश पहले ही दे चुकी है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मुंबई की विवादित आदर्श हाउसिंग सोसायटी को ढहा दिए जाने के आदेश दे दिए। हालांकि इस पर 12 हफ्तों का स्टे भी लगा दिया है। कोर्ट ने उन राजनीतिज्ञों, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं जो इस घोटाले में सम्मिलित थे। कई करोड़ के आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था। रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनी यह हाउसिंग सोसायटी कथित तौर पर कई नियम कानूनों को ताक पर रख कर बनी थी।

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यह घर युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं और रिटायर्ड अधिकारियों के लिए बने थे। लेकिन जांच में पता चला कि यह फ्लैट राजनेताओं, नौकरशाहों और मंत्रियों को बहुत ही सस्ते दामों पर दे दिए गए। आदर्श कमीशन रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2014 में आंशिक रूप से सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी में दिग्गज राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों की ओर इशारा किया गया है। यह 6 मंजिले घर कारगिल के युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं के लिए थे। इनमें लगभग 102 फ्लैट थे। लिस्ट में 22 बेनामी फ्लैट हैं।

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रिपोर्ट के मुताबिक, “आदर्श CHS ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में कोस्टल रेग्यूलेशन जोन के लिए कभी महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी में आवेदन ही नहीं किया। भाजपा के सत्ता में आने के बाद देवेंद्र फणनवीस महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री बने और सरकार ने चवाह्ण के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी। इसी दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा कि वह सीबीआई को जांच को कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने के खिलाफ गवर्नर सी विद्यासागर के समक्ष आवाज उठाएगी। विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राधाकृष्णन विखे-पाटिल ने विधानसभा में कहा, “यह साफ है कि सरकार विपक्ष को निशाना बना रही है। सीबीआई को अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दिया जाना एक राजनीतिक कदम है।

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