कांग्रेस प्रवक्ता बताने लगे मोदी सरकार का ‘DAILY Model’, कहा- कोरोना मौत के आंकड़ों से खेल रहे

जीएसटी परिषद ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच इस महामारी के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं और उपकरणों पर कर की दर में कटौती का फैसला किया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (एक्सप्रेस फोटो)।

आज तक पर डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एंकर के सवाल के जवाब में कहा कि मोदी सरकार DAILY मॉडल पर काम कर रही है। पहले तो ये किसी भी चीज को मानने से इंकार यानी डिनाइल करते हैं। इसके बाद एक्यूज यानी आरोप लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कहने लगे कि इसके बाद मोदी सरकार इललॉजिकल तर्क देने का काम करती है और फिर लेट एक्सेप्टेंस करती है। आखिर में यू सफर यानी लोगों को भुगतने के लिए छोड़ देती है। कांग्रेस नेता कहने लगे कि मोदी सरकार ने कोरोना के आंकड़ों के साथ महज खेलने का काम किया है।

मालूम हो कि जीएसटी परिषद ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच इस महामारी के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं और उपकरणों पर कर की दर में कटौती का फैसला किया है। हालांकि, कोविड के टीके पर पांच प्रतिशत की कर की दर ही बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब तथा ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर और अन्य उपकरणों पर कर की दर को घटाया गया है।


परिषद की विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिश पर गौर करते हुए कोविड-19 की दवा टोसिलिजुमैब तथा ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर कर समाप्त कर दिया है। अभी इनपर कर की दर पांच प्रतिशत थी। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीआईपीएपी मशीन, परीक्षण किट, एम्बुलेंस और तापमान मापने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। कुल 18 उत्पादों पर जीएसटी दर में कमी की गई है।

हालांकि, कोविड-19 के टीके पर पांच प्रतिशत की दर कायम रहेगी। इससे विनिर्माताओं को कच्चे माल पर किए गए कर के भुगतान का लाभ लेने की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि टीके पर पांच प्रतिशत की दर से आम आदमी पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार टीके खुद खरीदकर लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी।

मेघालय के उपमुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाले मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर करों में कटौती की गई है। यह कटौती 30 सितंबर, 2021 तक प्रभावी रहेगी।

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