भारत ग्लोबल GDP ग्रोथ में 43% का योगदान देते हैं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “चौथा साल है जब हम सबसे ज्यादा विकास के दर के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने महंगाई पर काबू पा लिया है। राजकोषीय घाटे का 4.5% का लक्ष्य था। इस बार हमने 4.4% पर समाप्त किया है। हम अगले साल उसे और नीचे लाएंगे 4.3% तक। इस साल हम लोग 11 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। अगले साल हमारा लक्ष्य 12 लाख करोड़ का है। हर क्षेत्र में इतिहास रचा जा रहा है। इस बजट में भविष्य का मानचित्र लिखा गया है।”

https://www.jansatta.com/national/we-have-brought-inflation-under-control-says-modi-minister-jyotiraditya-scindia-big-statement/4386874/

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "यह डील बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। लेकिन तेल के मामले में, मुझे कहना होगा कि इससे मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ था कि वेनेजुएला का तेल, ईरानी तेल और रूसी तेल, इन सभी पर पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया था और इसके चलते, देश दूसरे तेल, अमेरिकी तेल, मिडिल ईस्ट के तेल की सीमित सप्लाई खरीद रहे थे... भारत पश्चिमी देशों की सहमति और जानकारी से रूसी तेल खरीदकर सीमित सप्लाई पर दबाव कम करने में कामयाब रहा। लेकिन अब जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर सख्ती की है और भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तो यह मुमकिन नहीं रहा..."

https://twitter.com/AHindinews/status/2017978453761675319

बजट 2026 पर यूथ डायलॉग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस बार मेरी टीम ने कुछ अलग करने का सोचा, उन्होंने कहा कि आप बजट पेश करने के बाद हर स्टूडियो या हर अखबार के पास जाकर इंटरव्यू देती हैं, इस बार कुछ अलग क्यों नहीं करते। इसलिए, उन्होंने सोचा कि वे यूनिवर्सिटी से संपर्क करेंगे और स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को लाएंगे जिनके साथ वे यह बातचीत कर सकें, और इसी तरह यह हुआ... मैं निश्चित रूप से आपसे जानना चाहूंगी कि संसद में बैठकर बजट सुनने का अनुभव कैसा रहा..."

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बजट 2026 पर यूथ डायलॉग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "... एलन मस्क IMF के डेटा का हवाला देते हुए कहते हैं 'वाह, क्या यह सच है'। मुझे याद नहीं कि उन्होंने ठीक यही कहा था 'वाह'... चीन ग्लोबल GDP ग्रोथ में 26% का योगदान देता है। भारत 17% का योगदान देता है। कुल मिलाकर, ग्लोबल GDP ग्रोथ का 43% इन दोनों इकोनॉमी से आता है... लेकिन भारत के विपक्ष को भी यह समझना चाहिए कि यह उस तरह की ताकत है जो भारत ने अब हासिल की है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर, गैप बड़ा हो सकता है, 26 और 17, लेकिन हम इसे पाट देंगे। लेकिन हमें यह भरोसा होना चाहिए कि एक बड़ी इकोनॉमी के साथ, जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, हम ग्लोबल GDP ग्रोथ में 43% का योगदान देते हैं।"

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केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "चौथा साल है जब हम सबसे ज्यादा विकास के दर के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने महंगाई पर काबू पा लिया है... राजकोषीय घाटे का 4.5% का लक्ष्य था। इस बार हमने 4.4% पर समाप्त किया है। हम अगले साल उसे और नीचे लाएंगे 4.3% तक... इस साल हम लोग 11 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। अगले साल हमारा लक्ष्य 12 लाख करोड़ का है। हर क्षेत्र में इतिहास रचा जा रहा है... इस बजट में भविष्य का मानचित्र लिखा गया है..."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मोदी सरकार इसे व्यापक और विकास-केंद्रित बजट बता रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने अब इसकी कमियां गिनाना शुरू कर दिया है।

https://www.jansatta.com/national/the-budget-is-directionless-bengal-has-received-nothing-says-cm-mamata-banerjee-in-her-first-reaction/4386153/

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में कई अहम घोषणाएं की। वहीं बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है।

https://www.jansatta.com/national/pm-modi-said-budget-2026-is-a-strong-foundation-for-our-high-flight-towards-a-developed-india-in-2047/4386198/

Budget 2026: ऐसे वक्त में जब भाजपा पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साथ ही यूजीसी के समता विनियम 2026 को लेकर स्पष्ट रूप से उभर रहे “उच्च जाति” आक्रोश से जूझ रही है। लेकिन उसके बावजूद केंद्रीय बजट में कोई स्पष्ट राजनीतिक संदेश नहीं दिखाई दिया है।

https://www.jansatta.com/national/what-message-did-the-bjp-try-to-send-to-the-five-poll-bound-states-through-the-budget/4386243/?ref=hometopblock_hp

कांग्रेस ने कहा है कि एपस्टीन फाइल्स में हुए “खुलासों” के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, “एपस्टीन फाइल के नए बैच की रिपोर्ट इस बात की बड़ी चेतावनी है कि किस तरह के लोगों की प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच है और वह विदेशी दबाव/हेरफेर के प्रति कितने संवेदनशील हैं।”

https://www.jansatta.com/national/congress-demanded-answers-from-pm-narendra-modi-on-disclosures-in-epstein-files/4386655/?ref=hometopblock_hp

Budget 2026 Tax Holiday for Data Centres in India till 2047 : बजट 2026 में सरकार ने AI और IT सेक्टर को देश का ग्रोथ का इंजन मानते हुए इन्हें बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर बनाकर दुनिया भर को क्लाउड सेवाएं देंगी, उन्हें साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सरकार के इस कदम का मकसद भारत को सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया का बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ना माना जा रहा है।

https://www.jansatta.com/business/budget-2026-ai-it-sector-data-centre-tax-holiday-cloud-services/4386332/?ref=hometopblock_hp

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर रविवार शाम एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से विश्व कप में हिस्सा लेने की बात कही गई है लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ विश्व कप मैच नहीं खेलने का फैसला लिया है।

https://www.jansatta.com/khel/t20-world-cup-2026-pakistan-decided-boycott-ind-vs-pak-match-colombo-15th-february-play-icc-tournament/4386730/?ref=hometopblock_hp

भारत ने केंद्रीय बजट 2026-27 में बांग्लादेश के लिए आवंटित धनराशि में काफी कमी की है। सरकार ने पड़ोसी देश को 60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 120 करोड़ रुपये से 50 प्रतिशत कम है। यह कटौती अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर बढ़ते राजनयिक तनाव और 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के पतन के बाद पाकिस्तान के प्रति ढाका की विदेश नीति में आए उल्लेखनीय बदलाव के बीच हुई है।

https://www.jansatta.com/national/chabahar-port-gets-nothing-in-budget-aid-to-bangladesh-halved/4386686/?ref=hometopblock_hp

केंद्रीय बजट 2026 पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, "इस इतिहास को रचने के लिए और ऐतिहासिक बजट देने के लिए मैं निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। ये बजट पीएम मोदी की सोच और विकसित भारत 2047 तक बनाना और उसकी संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। बजट 2026 आत्मनिर्भर भारत, आधारभूत संरचना क्रांति, हाइटेक विनिर्माण, स्वास्थ्य सुधार, सेवक क्षेत्र नेतृत्व और महिला एवं युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास का विजन बजट है..."

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, "आम लोगों को न्याय देने वाला ये बजट है। MSME को बहुत बढ़ावा देने का काम किया है इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है या कृषि क्षेत्र को काफी मदद देने वाला बजट है.. 1,91,000 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है और 1,31,000 करोड़ का जनजातीय का बजट है। इस बजट से दलित और आदिवासी को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये बहुत ही अच्छा बजट है.. और इस बजट से देश ऊंचाई तक पहुंचेगा।"

इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी और सीईओ अनिल रावल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 भारत के बेहतर भविष्य को स्पष्ट दिखाने वाला है। यह विकसित भारत के विज़न के प्रति सरकार की लगातार प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस बजट से सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को मज़बूती मिलने वाली है। खासकर पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड के प्रस्तावित पुनर्गठन से विकास के लिए तैयार वित्तीय इकोसिस्टम बनाने की लंबी अवधि की एक मजबूत रणनीति को स्पष्ट दर्शा रहा है। ये संस्थाएं न केवल पावर सेक्टर के लिए प्रमुख ऋणदाता हैं, बल्कि व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। पावर सेक्टर विकसित भारत 2047 के लिए डिजिटल रूप से आधुनिक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना बहुत ज़रूरी है। यह बजट इस वास्तविकता को स्पष्ट रूप से पहचानता है, जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं का आधार बनेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिक्ष विभाग को 13,705.60 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने से इसरो की नई रॉकेट विकसित करने, अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों को आगे बढ़ाने की योजनाओं को बढ़ावा मिला है।

यह आवंटन चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में निर्धारित 13,416 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है और 2025-26 के संशोधित अनुमानों के तहत प्रदान किए गए 12,448.60 करोड़ रुपये से अधिक है।

कुल आवंटन में से 10,397.06 करोड़ रुपये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए निर्धारित किए गए हैं , जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, इसरो प्रणोदन परिसर और यूआर राव उपग्रह केंद्र जैसे प्रमुख इसरो केंद्रों में गतिविधियों का समर्थन करते हैं। यह धनराशि प्रक्षेपण यान और उपग्रह परियोजनाओं, जिनमें विकास और परिचालन मिशन दोनों शामिल हैं, साथ ही अंतरिक्ष में (IN-SPACe) योजनाओं को समर्थन देगी।

बजट में राजस्व व्यय के रूप में 7,329.70 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के रूप में 6,375.90 करोड़ रुपये शामिल हैं - जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग 1,066 करोड़ रुपये की वृद्धि है।

इसरो इस वर्ष गगनयान कार्यक्रम के तहत मानवरहित मिशनों की योजना बना रहा है और साथ ही भारी पेलोड ले जाने में सक्षम अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान पर भी काम कर रहा है।

उद्योग जगत के नेताओं ने बढ़े हुए आवंटन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रक्षेपण यानों, उपग्रहों और वैज्ञानिक मिशनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, हालांकि अंतरिक्ष विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन, जीएसटी युक्तिकरण और एक समर्पित पीएलआई योजना जैसी कुछ प्रमुख मांगें अभी भी अनसुलझी हैं।

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, "बजट में खास ये है कि सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर रेड में है और निफ्टी लगातार गिरावट में है। उनसे जो अपेक्षा थी कि सारे भू-राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक तनाव पड़ा है उस पर दशा और दिशा दिखाएंगे लेकिन उसमें ये फेल हुआ है..इसमें आम आदमी के लिए कोई राहत की सांस नहीं है न कोई कर कटौती है न कोई GST में राहत है ये सब दुर्भाग्यपूर्ण हैं।"

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "...इस बजट ने आधुनिक टेक्नोलॉजी को पहचाना है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि भारत आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़े। हम परमानेंट मैग्नेट पर फोकस कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दोगुने हो गए हैं, 20,000 से 40,000 हो गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, इन क्षेत्रों में काम करने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। पूरी दुनिया में डेटा सेंटर लगाए जा रहे हैं, और इनमें बहुत बड़ा निवेश होता है इसलिए अगर भारत में डेटा सेंटर लगाए जाते हैं, और इसके लिए, जो विदेशी कंपनियां भारत आकर डेटा सेंटर लगाती हैं और विदेशों में क्लाउड सर्विस बेचती हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स फ्री किया जाएगा। इससे बहुत सारा निवेश आएगा। इससे रोज़गार पैदा होगा, और एक इकोसिस्टम बनेगा। क्योंकि डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कर पाएंगे, जिससे अलग से निवेश आएगा और विदेशी मुद्रा भी कमाई होगी। तो, यह बजट, एक बहुत सोची-समझी रणनीति के तहत यह सुनिश्चित करता है कि नई टेक्नोलॉजी हमारे शिक्षा सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हों, और इन क्षेत्रों में निवेश किया जाए..."

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "... 95 परसेंट दुर्घटनाएं कम हो गई हैं। अब, मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का तेजी से इंस्टॉलेशन, CCTV कैमरे लगाने, OHE (ओवरहेड इलेक्ट्रिकल) सिस्टम को अपग्रेड करने और नए स्टेशन बनाने पर और ज्यादा ध्यान देकर, सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा, कस्टमर केयर और कस्टमर सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। आज के बजट में 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है ..."

बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, निवेशकों का जिक्र करते हुए दावा किया कि ये बजट भारत के असली संकटों से अनजान है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आने वाले वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।’

https://twitter.com/RahulGandhi/status/2017884788947026431

केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि इस बजट ने खासकर बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय को आत्मनिर्भर बनने की दिशा और मौका दिया है। अब तक हम कंटेनरों के लिए हमेशा विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें दुनिया को अपनी ताकत दिखानी चाहिए... आज के बजट में खासकर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है इससे साफ़ है कि प्रधानमंत्री ने हमें आत्मनिर्भर बनने का यह मौका दिया है। हमें इस मौके का सही इस्तेमाल करना है, और इसके लिए एक रोडमैप बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमें निश्चित रूप से किसी भी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और हम उन्हें खुद बनाएंगे। हम न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे बल्कि उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमने यह लक्ष्य तय किया है, और 2047 तक भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बन जाएगा..."

बजट पर आम आदमी पार्टी के नेता मालविंदर सिंह कांग ने कहा, "हर साल की तरह, यह बजट निराशाजनक रहा है। महंगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। पूरे बजट में पंजाब का जिक्र तक नहीं हुआ है। विशेष औद्योगिक कॉरिडोर की घोषणा केवल दक्षिण और मध्य भारत के उन राज्यों के लिए की गई है जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। पूरे बजट में गरीबों और मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "आर्थिक सुधारों का नामोनिशान नहीं है, और आर्थिक पुनरुद्धार का कोई संकेत नहीं है। स्वाभाविक रूप से, इसका असर सेंसेक्स और बाजार पर पड़ेगा।"

केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "विपक्ष खुद को आम आदमी का हिस्सा नहीं मानता। क्या वे भारतीय नहीं हैं कि वे खुश नहीं हैं? अगर वे इस बजट की आलोचना करते हैं, तो यह सिर्फ राजनीति की वजह से है।"

केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "अगर यही स्थिति बनी रही तो हमें सोने पर पीतल के गहने पहनने पड़ेंगे।"

केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "यह ऐसा बजट नहीं है जो किसी को राहत प्रदान करे।"

केंद्रीय बजट 2026 पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के किसान मूंगफली की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें इस प्रोत्साहन की जरूरत थी। मैं इस अनुकरणीय बजट को पेश करने के लिए हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देती हूं।"

केंद्रीय बजट 2026 पर पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी कहती हैं, "इस बजट में सरकारी खर्च की एक बड़ी राशि शामिल है। असली चुनौती यह है कि हमारे सरकारी अधिकारी, जैसे निरीक्षक और इसी तरह निजी क्षेत्र के लोग, इस धन का सही उपयोग कैसे करते हैं। यही असली चुनौती है।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "यह एक 'हम्प्टी-डम्प्टी बजट' है, सिर्फ शब्दों का खेल है, यह महिला-विरोधी, किसान-विरोधी और शिक्षा-विरोधी है। केंद्र देश की आर्थिक संरचना को नष्ट करना चाहता है।"

केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, "इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से देश भर में खेल अवसंरचना में सुधार करने और देश में एक मजबूत और दीर्घकालिक खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात कही गई है। बजट में देश को खेल सामग्री विनिर्माण का केंद्र बनाने का भी उल्लेख है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी ऊंची उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है। दोस्तों, जिस सुधार की रफ्तार पर भारत आज सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी।”

केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं; हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं।