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गाय को आधार कार्ड मामले पर भड़के दिग्विजय सिंह, कहा – मोदी जी को क्या हो गया है ?

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके मोदी सरकार से पूछा कि वे लोग गाय-भैंसों के आधार कार्ड क्यों बनवा रहे हैं और उसपर कितना खर्च आएगा ?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। (पीटीआई फाइल फोटो)

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला। इसके लिए उन्होंने मंगलवार (25 अप्रैल) को कुछ ट्वीट किए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके मोदी सरकार से पूछा कि वे लोग गाय-भैंसों के आधार कार्ड क्यों बनवा रहे हैं और उसपर कितना खर्च आएगा ? इसके लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा, ‘मोदी जी को क्या हो गया है…अब गाय भेंसो का आधार कार्ड बना रहे हैं’ अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘अब गाय भैंसों का आधार कॉर्ड बनेगा और उसको बनाने पर कितना खर्च आयेगा? अपने आखिरी ट्वीट में सिंह ने सवाल किया, ‘क्या उसके बाद भी मुस्लिम पशु पालकों की “गौ रक्षकों” से सुरक्षा हो पायेगी ?’

दिग्विजय सिंह ने कथित गौरक्षकों को भी निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि शायद आधार कार्ड बनाने का ठेका भी शायद गौ रक्षकों को मिलेगा। अगले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कश्मीर में खानाबदोश परिवार की कथित पिटाई वाले मामले का जिक्र करते हुए लिखा, ‘देश में कुछ घूमंतु जातियां हैं जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की हैं, सदियों से पशुओं का व्यापार करती आई हैं। उनके खिलाफ तथा कथित “गौ रक्षक” जो हिंसक कार्यवाही कर रहे हैं वह गौ रक्षा नहीं है जुर्म है।’

फिर मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, ‘मोदी जी ठीक कहते हैं इनमें से 75 प्रतिशत गुण्डे हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि क्या “गौ रक्षक” बूढ़े और बीमार गौ वंशों के लिये गौ शाला चलाते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने लिखा कि कथित गौरक्षक ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको तो गुण्डा गर्दी करनी है। आगे दिग्विजय सिंह ने लिखा, ‘मोदी भक्तों, सही गौ रक्षा अहिंसक होती है हिंसक नहीं। जरा समझो। देश को मत बांटो।’

बता दें कि मोदी सरकार ने सभी गायों की रक्षा करने के लिए उनको युनीक आधार नंबर (UID) देने की बात कही है। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में बताया। केंद्र के मुताबिक, यह कदम गायों की तस्करी रोकने के लिए उठाया जाएगा।

केंद्र ने यह भी बताया कि UID में गाय की उम्र, नस्ल, लिंग, हाइट, बॉडी, कलर, सींगों के प्रकार, पूंछ, निशान आदि के बारे में जानकारी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि वह इसको पूरे देश में जरूरी बनाकर बांग्लादेश की तरफ होने वाली पशु तस्करों को रोकना चाहती है।

 

 

 

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