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‘जय श्रीराम’ का नारा लगाना हो मौलिक अधिकार, कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

याचिका में घोष ने जय श्रीराम का नारा लगाने पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई कथित दंडात्मक कार्रवाई में अदालती हस्तक्षेप की मांग की है।

Author कोलकाता | June 14, 2019 9:01 PM
तस्वीर का प्रयोग प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (File Photo: PTI)

जय श्रीराम नारे का उद्घोष करने को मौलिक अधिकार में शामिल करने की मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। शुक्रवार (14 जून) को यह याचिका चीफ जस्टिस टी बी राधाकृष्णम और जस्टिस सुव्रा घोष की खंडपीठ के सामने आया। हालांकि, बेंच ने इस मामले को स्थगित कर दिया। कोर्ट में याचिका अधिवक्ता पार्थ घोष ने दायर की थी। याचिका में घोष ने जय श्रीराम का नारा लगाने पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई कथित दंडात्मक कार्रवाई में अदालती हस्तक्षेप की मांग की है। हाई कोर्ट ने चार हफ्ते तक उस याचिका को स्थगित कर दिया है। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति उचित कानूनी उपचार के लिए कानूनी सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक रंग ले चुका है। पिछले दिनों 24 परगना जिले के भाटपारा इलाके में जब सीएम ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था तब कुछ लोगों ने उनके सामने जय श्रीराम का नारा लगाया था। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया था जिसमें दिख रहा था कि सीएम ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा है, उस दौरान सड़क किनारे कुछ लोग जय श्रीराम का नारा लगा रहे हैं। ममता ने तब गाड़ी से फौरन उतरकप उन लोगों को पकड़ने और गिरफ्तार करने की चेतावनी दी थी। ममता ने आरोप लगाया था कि ये लोग बाहरी हैं जो राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके बाद बंगाल पुलिस ने सात आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी।

बीजेपी ने इसके खिलाफ पूरे राज्य में मुहिम छेड़ दी और जय श्री राम का नारा लिखकर करीब 20 लाख पोस्टकार्ड सीएम ममता के सरकारी आवास पर डाक से भेजना शुरू कर दिया। इसके जवाब में टीएम सी ने भी जय हिंद और जय बांग्ला का नारा लिखकर पीएम मोदी और अमित शाह के सरकारी आवास पर भेजना शुरू कर दिया।

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