खुशखबरी: केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों की 15% तक बढ़ सकती है सेलरी

कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करेगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को 31 दिसंबर इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है।

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सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर तक वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और केंद्र सरकार इसे जल्‍द ही मंजूर कर सकती है। रिपोर्ट में वित्‍त मंत्री से कर्मचारियों की सेलरी 15% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 900 पेज की इस रिपोर्ट से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 55 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

जानकारी के अनुसार, कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करेगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को 31 दिसंबर इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है। कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर ने मीना अग्रवाल, डॉ. राथिन राय और विवेक राय के साथ मिलकर रिपोर्ट की है। सातवां वेतन आयोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, आयोग निर्धारित समय में रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे चार महीने का समय और दे दिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।

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