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कोरोना, लॉकडाउन के बाद इस राज्य में 7th Pay Commission पर नहीं मिलेगी खुशखबरी, कर दिया साफ- कर्मचारियों का न होगा इंक्रिमेंट, न ही नई भर्ती

7th Pay Commission Latest News: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नई भर्तियों पर फिलहाल रोक रहेगी।

7th pay commission, Uttarakhand, coronavirusउत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को इस बार 7th pay commission की खुशखबरी नहीं मिलेगी।

7th Pay Commission Latest News: कोरोना वायरस माहमारी के चलते जारी लॉकडाउन ने देश की आर्थिक स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस आर्थिक गिरावट असर देश के सभी राज्यों में देखा जा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में किसी भी नई सरकारी भर्ती या खर्च पर रोक लगा दी है और फिजूलखर्ची रोकने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद 7th Pay Commission को लेकर भी कर्मचारियों को कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद नहीं है।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी विभागों में नई भर्तियों पर फिलहाल रोक रहेगी। आदेश के अनुसार, जिन पदों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कैंसिल किया जाएगा और जो कर्मचारी इन पदों पर हैं, उन्हें दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा।

राज्य सरकार ने अपने आदेश में सभी विभागों से खर्चे जैसे स्टेशनरी, यात्रा और फर्नीचर आदि कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने विभागों के विज्ञापन, प्रचार और विदेश यात्राओं पर रोक लगाने का फैसला किया है।

विभागों के कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट पर भी रोक रहेगी। खर्चों में कमी के लिए सरकार ने वर्कशॉप, सेमीनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि भी होटलों के बजाय सरकारी भवनों में आयोजित किए जाएंगे।

लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में आयी गिरावट से वित्त मंत्रालय भी तंगी का सामना कर रहा है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए वित्त मंत्रालय ने अन्य सभी मंत्रालयों और विभागों को नई स्कीम पर रोक लगा दी है। इस दौरान सिर्फ जरुरी काम होंगे और पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान योजनाएं ही जारी रहेंगी।

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