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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में डबल बोनांजा! अब TA पर आया यह अपडेट

SEO Description: 7th Pay Commission (CPC) Latest News Today 2021 in Hindi: <<Excerpt>>हालांकि, टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए टीए क्लेम की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी। लेकिन रिटायर लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी अपनी यात्रा के बाद 180 दिन यानि 6 महीने तक क्लेम फाइल कर सकते हैं।

7th PayCommission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में डबल बोनांजा! अब TA पर आया यह अपडेट

केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस पर क्लेम करने की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये राहत की खबर है। कोरोना संकट में आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे लोगों को इससे खासी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है।

नए फैसले में हालांकि, टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए टीए क्लेम की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी। लेकिन रिटायर लोगों के लिए बड़ी राहत है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक टीए की समय सीमा बढ़ाने को लेकर कई विभागों से प्रस्ताव मिले थे। रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नौकरी पूरी होने के बाद क्लेम सबमिट करने के लिए 60 दिन का समय काफी कम लग रहा था। अब इसे आगे बढ़ाया गया है। इस सुविधा से रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी अपनी यात्रा के बाद 180 दिन यानि 6 महीने तक क्लेम फाइल कर सकते हैं।

इन दिनों सबसे ज्यादा सुगबुगाहट केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की है। डीए को लेकर इसी महीने 26 जून अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में डीए की बढ़ोतरी और डेढ़ साल के बकाए एरियर पर मंथन होगा। कर्मी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं।

उन्हें पता है कि सरकार का सकारात्मक फैसला उनकी आर्थिक दुश्वारियों को काफी हद तक दूर कर देगा। इससे पहले मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। लंबे समय से मांग थी कि इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए।

सूत्रों का कहना है कि 26 जून की मीटिंग का एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बकाए और पेंशनरों को डीआर का भुगतान करना है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से अपने स्टाफ को महंगाई भत्ता देने पर लगी रोक हटा ली है। अब बस मीटिंग में होने वाले फैसलों का इंतजार है। इससे पता चलेगा कि डीए का पेमेंट कब तक होगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार भी समझ रही है कि मौजूदा संकट में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। रिटायर लोगों के लिए उनकी पेंशन और भत्ते ही संबल होते हैं। लिहाजा उन्हें राहत देने के लिए डीए पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

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