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7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को मिली खुशखबरी! सरकार ने 5% बढ़ाया महंगाई भत्ता

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: बकौल सरकार, "पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में आपने इसे 90:10 के अनुपात में लागू किया है तो राजस्थान को विशेष दर्जा देकर इसे उसी तरह यहां लागू करना होगा अन्यथा यह चरणों में चलती रहेगी।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटोः रोहित जैन पारस)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली Congress सरकार ने सूबे के कर्मचारियों को बजट से खुशखबरी दी है। सरकार ने इन कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी DA को पांच प्रतिशत बढ़ाकर अब 17 प्रतिशत कर दिया है, जबकि 53,151 नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है।

गुरुवार को बजट में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार बजट में घोषित सात संकल्पों को लेकर ही आगे बढ़ेगी। ये सात संकल्प हैं- निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल व वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान, शिक्षा का परिधान, पानी बिजली व सड़कों का जाल, कौशल व तकनीक प्रधान।’’

वित्त वर्ष 2020 21 का बजट राज्य विधानसभा में पेश करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा, ‘‘इन सात संकल्प को लेकर ही हम चलेंगे, जिससे जो चाल बनी है बजट की, उसको हम पूरा कर सकें।’’

उनके मुताबिक, ‘हमने सोच समझकर यह फैसला किया है इसी को आगे बढ़ाएंगे।’’ सीएम आगे बोले- मिलावटखोरी व मिलावटखोरों के खिलाफ ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान बड़े रूप में शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं हो मिलावट करने की। सरकार सड़क दुर्घटना के घायलों का निजी अस्पतालों में इलाज अनिवार्य करेगी, ताकि पीड़ितों को कोई परेशानी नहीं हो और
ऐसी दुर्घटनाओं में जनहानि को कम से कम किया जा सके।

बकौल गहलोत, “सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में निजी अस्पतालों को पाबंद किया जाएगा … कुछ भी करना पड़े हम उन्हें पाबंद करेंगे कि सड़क दुर्घटना में घायल अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका इलाज शुरू किया जाए।” साथ ही मांग की कि केंद्र सरकार अपनी ‘हर घर को नल’ परियोजना को राजस्थान में राज्य को विशेष दर्जा देते हुए लागू करे।”

गहलोत ने कहा, “हर घर को नल भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। लेकिन इसमें 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों का रखा गया है। क्या राज्य सरकारों की इतनी हैसियत है? राजस्थान के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये की योजना है अगर आप 50 प्रतिशत भार राज्य पर डाल देंगे तो क्या वह पूरी हो पाएगी।”

बकौल सरकार, “पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में आपने इसे 90:10 के अनुपात में लागू किया
है तो राजस्थान को विशेष दर्जा देकर इसे उसी तरह यहां लागू करना होगा अन्यथा यह चरणों में चलती रहेगी।” केंद्र सरकार पर (आर्थिक) आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह खेल भारत में पहली बार हुआ है।

राजस्थान बजट 2020-21 की मुख्य बातें:

– राजस्व घाटा 12,345.61 करोड़ रुपये अनुमानित
– राजकोषीय घाटा 33,922.77 करोड़ रुपये अनुमानित
– 53151 नयी नौकरियां देने की घोषणा
– 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन
– मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदमों की घोषणा, प्राधिकरण व फास्ट्र ट्रेक अदालतें बनेंगी


– कृषि विभाग के लिए 3420.06 करोड़ रुपये का प्रावधान
– 100 करोड़ रुपये का नेहरू बाल संरक्षण कोष बनेगा
– राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन होगा
– 100 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष की स्थापना होगी
– सरकारी विद्यालयों में शनिवार को ‘नो बैग डे’
– सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निजी अस्पतालों में इलाज अनिवार्य
– सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया।

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