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7th Pay Commission: कोरोना के बीच 1 जुलाई से इन कर्मचारियों की आने लगेगी बढ़ी हुई तनख्वाह! जानें- डिटेल्स

7th Pay Commission: डीए में बढ़ोतरी होने की वजह से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Freepik)

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित हुए मंहगाई भत्ते के साथ उनका वेतन दिया जाएगा। सरकार ने संसद में यह कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का रूका हुआ मंहगाई भत्ता(डीए) और मंहगाई राहत(डीआर) भी 1 जुलाई से शुरू होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में यह दर 17% है जो 28% होने की संभावना है। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तीन क़िस्त पर रोक लगा दी थी। इसमें 1 जनवरी 2020 से 3%, 1 जुलाई 2020 से 4%, 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल है। 

इसके अलावा पिछले साल कोरोना के चलते केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर लगी रोक के भी ख़त्म होने की उम्मीद है। डीए में बढ़ोतरी होने की वजह से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह बढ़ोतरी जनवरी से ही प्रभावी होने की उम्मीद थी।

सरकार के डीए में संशोधन के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 है, वर्तमान में लागू वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन पर 15% मंहगाई भत्ता लागू होने की उम्मीद है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2700 रूपये मंहगाई भत्ता प्रतिमाह जोड़ा जाएगा और सालाना आधार पर वेतन में कुल 32400 रूपये की वृद्धि होगी।

डीए में बढ़ोतरी होने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के पीएफ में भी इजाफा होगा। वित्तीय जानकार के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी पीएफ और डीए के आधार पर तय होती है। इसलिए डीए बढ़ने पर कर्मचारियों का पीएफ भी बढ़ जाएगा। पीएफ बढ़ने से कर्मचारियों को अपने नौकरी के अंत में रिटायरमेंट का फंड अधिक मिलेगा।

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को तय करने के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57 है। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर के अनुसार अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18000 है तो उसका वेतन वर्तमान वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 18000 X 2.57 = 46,260 रूपये  बिना भत्ते के होगा।

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