7th Pay Commission: 11.56 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा! जल्‍द ही बढ़कर आएगी सैलरी

1 जनवरी 2021 से 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) लागू करने की मांग पर वित्त मंत्रालय ने मंथन शुरू कर दिया है। यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी मंजूरी के लिए भेजा गया है। इससे लागू हो जाने पर 11.56 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

7th Pay Commission: 11.56 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा! जल्‍द ही बढ़कर आएगी सैलरी (File Photo)

केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी की गई है। इससे इन कर्मचारियों की सैलरी से लेकर पेंशन में वृद्धि हो गई है। 1 जनवरी 2021 से 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) लागू करने की मांग पर वित्त मंत्रालय ने मंथन शुरू कर दिया है। यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी मंजूरी के लिए भेजा गया है। इससे लागू हो जाने पर 11.56 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इनकी सैलरी में इजाफा होगा।

भारतीय रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) ने हाउस रेंट अलाउंस को एक जनवरी से 2021 लागू करने की मांग की है। अगर यह मान लिया जाता है तो बकाया मिलने के साथ ही लाखों कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा। इससे प्रत्‍येक कर्मचारियों को 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। इसे लेकर उम्‍मीद लगाई जा रही है कि लागू होते ही सैलरी बढ़कर आएगी। अगर अगले महीने से यह नियम लागू होता है तो लाखों का फायदा कर्मचारियों हो सकता है।

25 फीसद से अधिक DA बढ़ते ही बढ़ेगा एचआरए
एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनका मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) बढ़ जाएगा। सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के मुताबिक हर लेवल के कर्मचारी के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।

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कितनी की होगी बढ़ोतरी
महासचिव हरिशंकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी का मूल वेतन 30000 रुपये है तो उसे करीब 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। हालाकि मकान किराया भत्ता की राशि न्यूनतम 5400 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जो इससे कम नहीं हो सकती।

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