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लॉकडाउन में इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत, आदेश जारी

7th Pay Commission 7th cpc latest news in hindi 2020؛ सरकार की ओर से पिछले दिनों यह भी कहा गया था कि भविष्य में भी हर साल कर्मचारियों को 15 दिन घर से काम करने का विकल्प दिया जा सकता है। सरकार के मुताबिक 15 दिन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को हमेशा के लिए शामिल किया जा सकता है।

7th pay commission: ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन में मिलेगी राहत

7th pay commission 7th cpc central government latest news today 2020: केंद्र सरकार की ओर से कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि को अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 50 फीसदी कर्मचारियों को रोस्टर के मुताबिक वैकल्पिक कार्यदिवसों पर दफ्तर में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि इस आदेश में कुछ कर्मचारियों को छूट भी दी गई है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बीमार कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं को दिव्यांगजनों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को दफ्तर में आने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार रोस्टर में न शामिल किया जाए।

ऐसे कर्मचारी जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें डॉक्टर की ओर से जारी किए गए पर्चे को दिखाना होगा। इसी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को भी दफ्तर आने के लिए तैयार होने वाले रोस्टर में न शामिल करने को कहा गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू किया गया है, जो 18 मई से 31 मई तक चलेगा। इस दौरान सरकार ने कर्मचारियों की 50 फीसदी मौजूदगी का फैसला लिया है, इससे पहले 33 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी ही अनिवार्य थी।

यही नहीं सरकार की ओर से पिछले दिनों यह भी कहा गया था कि भविष्य में भी हर साल कर्मचारियों को 15 दिन घर से काम करने का विकल्प दिया जा सकता है। सरकार के मुताबिक 15 दिन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को हमेशा के लिए शामिल किया जा सकता है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं लिया गया है।

गौरतलब है कि कोरोना के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान को रोक दिया है। इसके अलावा जून, 2021 तक किसी इजाफे पर भी रोक लगा दी है। केंद्र के फैसले के बाद यूपी, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक लगाई है या फिर सैलरी में कटौती की है।

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