वडोदरा में करीब 5,500 बच्चों को पिछले एक सप्ताह से रोजाना मिलने वाला दूध नहीं मिल पा रहा है। वडोदरा नगर निगम (VMC) की 400 आंगनवाड़ियों में 17 सितंबर से दूध के पाउच की सप्लाई बंद है। बताया जा रहा है कि अमूल और विभाग के बीच भुगतान को लेकर विवाद के बाद यह स्थिति बनी है।
अमूल ब्रांड चलाने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने आंगनवाड़ियों में दूध की सप्लाई रोक दी है। इससे बच्चों को मिलने वाला पोषण प्रभावित हुआ है। भुगतान में देरी को लेकर विभाग और नगर निगम ने अलग-अलग बातें कही हैं।
बढ़ती कीमतों से खत्म हुआ अमूल का क्रेडिट बैलेंस
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) की जिला कार्यक्रम अधिकारी हीरल ठाकोर ने बताया कि दूध की कीमत बढ़ने के कारण अमूल के पास जमा तीन महीने का क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया। उनके मुताबिक, 2025 में एक दूध पाउच की कीमत 9 रुपये से बढ़कर 11.25 रुपये हो गई थी। क्रेडिट राशि जुलाई के आसपास खत्म हो गई थी।
अमूल से देर से मिले बिल, भुगतान चक्र प्रभावित
ठाकोर ने कहा कि विभाग अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार भुगतान कर रहा था, लेकिन अमूल की ओर से बिल देर से मिलने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई। उनके मुताबिक, 21 अगस्त को किया गया आखिरी भुगतान जून महीने का था, क्योंकि जून का बिल देर से मिला था।
उन्होंने बताया कि जुलाई का बिल भी कई बार याद दिलाने के बाद 3 सितंबर को मिला। इसके बाद इसे भुगतान की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। विभाग के अनुसार, सरकारी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है और इसी बीच अमूल ने दूध की सप्लाई बंद कर दी।
हर महीने की 10 तारीख तक बिल देने को कहा
ICDS अधिकारी ने बताया कि विभाग ने अमूल से हर महीने की 10 तारीख तक उस महीने का बिल जमा करने को कहा है, ताकि भुगतान में देरी के कारण दूध की सप्लाई प्रभावित न हो। ठाकोर के मुताबिक, 23 सितंबर तक अगस्त महीने का बिल भी विभाग को नहीं मिला था।
उन्होंने कहा कि अमूल के कोऑर्डिनेटर को इस संबंध में कई बार बताया गया है। हालांकि, वडोदरा शहर के ICDS कार्यक्रम के लिए अमूल के कोऑर्डिनेटर से विभाग के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
छह महीने से छह साल तक के बच्चों को मिलता है दूध
दूध वितरण योजना के तहत छह महीने से छह साल तक के बच्चों को सप्ताह में पांच दिन 100 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। वडोदरा नगर निगम के तहत 400 आंगनवाड़ियों में रोजाना करीब 5,500 दूध के पाउच की जरूरत होती है। अमूल के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात सरकार की ‘दूध संजीवनी योजना’ के तहत सहकारी संस्था स्थानीय निकायों को दूध की सप्लाई करती है।
2012 से चल रही है आंगनवाड़ियों में दूध की व्यवस्था
ठाकोर के मुताबिक, वडोदरा में आंगनवाड़ियों के लिए दूध की सप्लाई की व्यवस्था 2012 में शुरू हुई थी। उस समय अमूल के पास तीन महीने की क्रेडिट राशि जमा की गई थी। बाद में दूध की कीमत बढ़ने के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं रही और जुलाई में क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया।
नगर निगम ने बिल में देरी की जानकारी से किया इनकार
वडोदरा नगर निगम के लेखा विभाग ने अमूल के बिल देर से जमा किए जाने की जानकारी होने से इनकार किया। VMC के मुख्य लेखाधिकारी संतोष तिवारी ने कहा कि नगर निगम को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और बिल मिलने के बाद उनका नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।
तिवारी के मुताबिक, आखिरी भुगतान 21 अगस्त को किया गया था। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई के भुगतान भी किए गए हैं। बिल जमा करने में किसी तरह की देरी हुई है या नहीं, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है, लेकिन बिल मिलने के बाद उनका भुगतान कर दिया जाता है।
ऑडिट मंजूरी में लगते हैं पांच से छह दिन
तिवारी ने बताया कि नगर निगम के ऑडिट विभाग से बिल को मंजूरी मिलने में सामान्य तौर पर पांच से छह दिन लगते हैं। जरूरी मंजूरी मिलने के बाद लंबित भुगतानों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भुगतान को लेकर तत्काल जरूरत बताई जाती है, तो ऑडिट प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। हालांकि, उनके अनुसार दूध के भुगतान को लेकर न तो संबंधित विभाग और न ही सप्लायर ने नगर निगम को किसी तत्काल जरूरत की जानकारी दी थी।
भुगतान विवाद के बीच बच्चों की दूध सप्लाई प्रभावित
इस तरह दूध के बिल और भुगतान को लेकर विभाग तथा नगर निगम की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। एक तरफ ICDS ने बिल देर से मिलने को भुगतान में देरी का कारण बताया है, वहीं VMC का कहना है कि बिल मिलने पर नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। इस विवाद के बीच 400 आंगनवाड़ियों में करीब 5,500 बच्चों को 17 सितंबर से रोजाना मिलने वाला दूध नहीं मिल पा रहा है।
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