देश के 42 पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भारत के नागरिकों के नाम एक खुला खत (An Open Letter to the People of India) लिखा है। इसमें चुनाव आयोग (ECI), न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। पत्र में कहा गया है कि बिना पुख्ता सबूत के संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाने से लोकतंत्र और लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है।
पूर्व जजों और अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियों पर राजनीतिक स्वार्थों के तहत सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों और संस्थाओं को ‘चोर’, ‘कठपुतली’ या ‘समझौतावादी’ कहा जा रहा है और उन्हें लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि संस्थाओं की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन उन्हें बदनाम करना सही नहीं है।
बिना सबूत ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सवाल
खुले खत में ‘वोट चोरी’ और चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आरोप अगर सही हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अदालतों के सामने सबूतों के साथ रखा जाना चाहिए। पत्र में EVM को लेकर भी दोहरे रवैये का सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव हारने के बाद ही EVM पर सवाल उठाए जाते हैं जबकि उन्हीं मशीनों से जीत मिलने पर सवाल नहीं उठाया जाता।
पूर्व न्यायाधीशों ने ‘चुनिंदा मुकदमेबाजी’ पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि कुछ एक्टिविस्ट संगठन बिना पर्याप्त सबूत के याचिकाएं दाखिल करते हैं और अदालतों को एक मंच की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं फैसला पक्ष में नहीं आने पर न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाए जाते हैं।
SIR को लेकर क्या कहा?
पत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का भी बचाव किया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि मतदाता सूची का SIR कानून के तहत होने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को साफ और सही रखना है।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकार दिए गए हैं। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार है।
पत्र में कहा गया है कि SIR का उद्देश्य मृत लोगों, फर्जी या दोहरे नामों और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना है ताकि वास्तविक मतदाताओं के वोट सुरक्षित रहें।
‘वोट का कोई महत्व नहीं’ जैसे संदेश से नुकसान की चेतावनी
पूर्व जजों और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर लगातार लोगों के बीच यह धारणा बनाई जाती रही कि उनके वोट का कोई महत्व नहीं है या चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कमजोर हो सकता है। उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति आगे चलकर अशांति और अराजकता को बढ़ावा दे सकती है।
पत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र में भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशों से बचना जरूरी है।
पूर्व जजों द्वारा लिखे गए ‘ओपन लेटर’ की बड़ी बातें
संवैधानिक संस्थाओं पर हमले की चिंता
अकारण हमले: पूर्व जजों और अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि चुनाव आयोग (ECI), न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियों पर बिना किसी पुख्ता सबूत के राजनीतिक स्वार्थों के तहत सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं।
संवैधानिक मर्यादा का हनन: अधिकारियों और संस्थाओं को सार्वजनिक मंचों से ‘चोर’, ‘कठपुतली’ या ‘समझौतावादी’ कहकर अपमानित किया जा रहा है और नेताओं द्वारा चेतावनियां दी जा रही हैं।
बिना सबूत के आरोप और अदालती प्रक्रिया से दूरी
अदालत बनाम प्रेस कॉन्फ्रेंस: ‘वोट चोरी’ और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप अदालतों में सबूतों के साथ पेश करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जा रहे हैं।
EVM पर दोहरा मापदंड: चुनावी हार के बाद ही ईवीएम (EVM) पर सवाल उठाए जाते हैं जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता।
चुनिंदा मुकदमेबाजी (Selective Litigation): एक्टिविस्ट संगठन बिना सबूतों के याचिकाएं दायर करके अदालतों को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रतिकूल फैसले आने पर न्यायिक प्रणाली पर निशाना साधते हैं।
चुनाव आयोग और SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का समर्थन
संवैधानिक ढांचा: संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हैं।
SIR प्रक्रिया जायज: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची के संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) का पूरा अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट की मुहर: देश की सर्वोच्च अदालत ने SIR प्रक्रिया को कानून के दायरे में और निष्पक्ष चुनावों के हित में सही ठहराया है।
पुनरीक्षण का उद्देश्य: इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मृत, फर्जी/दोहरे नामों और स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम सूची से हटाना है ताकि वास्तविक मतदाताओं के वोट की सुरक्षा हो सके।
लोकतंत्र पर पड़ते असर की चेतावनीजनता के भरोसे को चोट: लगातार यह भ्रम फैलाने से कि ‘वोट का कोई महत्व नहीं है’, आम नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास उठ सकता है जो अराजकता और अशांति को जन्म दे सकता है।
किस-किससे की अपील
राजनीतिक दलों से: चुनाव निष्पक्ष होकर लड़ें, संस्थाओं को अवैध/अमान्य साबित न करें। अपनी शिकायतों को सबूतों के साथ आयोग और अदालतों के सामने रखें।
मीडिया से: बिना जांच-परख और सत्यापन के केवल अटकलों या सुर्खियों को सबूत मानकर प्रसारित न करें।
संवैधानिक संस्थाओं से: दबाव के आगे न झुकें, पारदर्शिता बनाए रखें और राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर काम करें।
आम नागरिकों से: किसी भी दावे पर भरोसा करने या उसे शेयर करने से पहले तथ्यों की जांच करें। अपने वोट की ताकत पर विश्वास रखें और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए खड़े हों।
