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सितंबर में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल, पर मल्टीप्लेक्स नहीं! जानिए- एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4.0 में क्या खुलेगा, क्या नहीं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ एक सितंबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे सकती है।

unlock 4.0 guidelinesतस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। (पीटीआई फोटो)

भारत में लॉकडाउन के सख्त नियम लागू होने के बाद इसमें ढील देने का सिलसिला जारी है। अब एक सितंबर से देश में अनलॉक प्रक्रिया का चौथा चरण यानी अनलॉक-4 शुरू होगा। कई राज्यों में आंशिक, पूर्व और साप्ताहिक लॉकडाउन का दौर जारी है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद एक सितंबर से कुछ और क्षेत्रों में छूट दिए जाने की संभावना है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ एक सितंबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे सकती है, मगर मॉल्स में मल्टीप्लेक्स को खोलनी की अनुमति अभी भी नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली में एक सितंबर से ट्रायल बेसिस पर 15 दिन तक मेट्रो सेवा फिर शुरू की जा सकती है। इस दौरान एक कोच में सिर्फ पचास लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। इसमें जरुरी सेवाओं से जुड़ी कर्मचारियों को ही यात्रा की अनुमति होगी।

स्कूल खोलने के मामले में कई राज्य सरकारें पहले ही कह चुकी है कि वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में इसपर निर्णय लेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे सकती है। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अनुमान है केंद्र स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकता है।

इसी तरह सामान्य हवाई उड़ानों को अभी भी अनुमति नहीं होगी। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत अधिक उड़ानें होंगी। इधर शनिवार को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। अनलॉक तीन के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।

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