राजद्रोह मामलाः 2014-19 के बीच दर्ज हुए 326 केस, पर 6 में हो सकी सजा, उधर, SC में लंबित हैं सात याचिकाएं

अदालत ने कहा था, “यह औपनिवेशिक युग का कानून है और उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे क़ानून में बनाए रखना ज़रूरी है?”

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तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। (एक्सप्रेस फोटो)।

साल 2014 से 2019 के बीच देश में विवादास्पद राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सिर्फ छह लोगों को दोषी ठहराया जा सका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि आईपीसी की धारा 124 (ए) – देशद्रोह का अपराध – का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। अदालत ने केंद्र से पूछा था कि वह महात्मा गांधी जैसे लोगों को “चुप” करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए गए कानून को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं?

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से 2019 के बीच देशद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 54 मामले असम में दर्ज किए गए। इन मामलों में से 141 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि छह साल की अवधि के दौरान अपराध के लिए सिर्फ छह लोगों को दोषी ठहराया गया। अधिकारियों ने कहा कि 2020 का डेटा अभी तक गृह मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किया गया है। असम में, दर्ज किए गए 54 राजद्रोह मामलों में से 26 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए और 25 मामलों में जांच पूरी हो गयी। हालांकि, 2014 और 2019 के बीच किसी भी मामले में राज्य में एक भी दोषी नहीं पाया गया है।

झारखंड ने छह सालों के दौरान आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत 40 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 29 मामलों में चार्जशीट दायर की गई थी और 16 मामलों में ट्रायल पूरा किया गया था, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। हरियाणा में राजद्रोह कानून के तहत 31 मामले दर्ज किए गए जिनमें 19 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए और छह मामलों में ट्रायल पूरा किया गया जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है।

बिहार, जम्मू-कश्मीर और केरल ने 25-25 मामले दर्ज किए हैं। जहां बिहार और केरल किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सके, वहीं जम्मू-कश्मीर ने तीन मामलों में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, 2014 से 2019 के बीच तीनों राज्यों में से किसी में भी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। कर्नाटक में देशद्रोह के 22 मामले दर्ज किए गए जिनमें 17 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, लेकिन सिर्फ एक मामले में मुकदमा पूरा हो सका। हालांकि इस दौरान किसी भी मामले में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया।

2014 से 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 17 और पश्चिम बंगाल में आठ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। जबकि यूपी में आठ मामलों में और पश्चिम बंगाल में पांच मामलों में चार्जशीट दायर की गई थी, दोनों राज्यों में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया था। दिल्ली में 2014 से 2019 के बीच देशद्रोह के चार मामले दर्ज हुए लेकिन किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।

छह वर्षों में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया था।

तीन राज्यों – महाराष्ट्र (2015 में), पंजाब (2015) और उत्तराखंड (2017) में एक-एक राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में देश में सबसे अधिक 93 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए, इसके बाद 2018 में 70, 2017 में 51, 2014 में 47, 2016 में 35 और 2015 में 30 मामले दर्ज किए गए।

देश में 2019 में राजद्रोह कानून के तहत जहां 40 चार्जशीट दाखिल की गईं, वहीं 2018 में 38, 2017 में 27, 2016 में 16, 2014 में 14 और 2015 में छह चार्जशीट दाखिल की गईं। छह दोषियों में से दो को 2018 में और एक-एक को 2019, 2017, 2016 और 2014 में सजा सुनाई गई थी। 2015 में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया था।

15 जुलाई को, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एक पूर्व मेजर जनरल द्वारा आईपीसी में धारा 124 ए (देशद्रोह) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। अदालत ने कहा कि उसकी मुख्य चिंता “कानून का दुरुपयोग” है जिसके कारण मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अदालत ने कहा था, “अटॉर्नी (जनरल), हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह औपनिवेशिक युग का कानून है और उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था। इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य को चुप कराने के लिए किया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे क़ानून में बनाए रखना ज़रूरी है?”

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