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रेलवे की 216 परियोजनाओं की लागत 2.46 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

सांख्यिकी मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 216 परियोजनाओं की कुल मूल लागत 1,65,343.22 करोड़ रुपये है। अब इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,12,160.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। यानी इन परियोजनाओं की लागत 149.28 फीसद बढ़ी है।

IRCTC: तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

रेलवे से जुड़ी 216 परियोजनाओं की लागत 2.46 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। केंद्रीय सरकार के स्तर पर चलाई जा रही परियोजनाओं में से 358 परियोजनाएं ऐसी हैं जो देरी होने या दूसरे कारणों से पीछे चल रही हैं और उनकी लागत बढ़ चुकी है। इनमें से 60 फीसद परियोजनाएं रेलवे की हैं। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की जुलाई, 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे की 216 परियोजनाओं की लागत में 2.46 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। सांख्यिकी मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 216 परियोजनाओं की कुल मूल लागत 1,65,343.22 करोड़ रुपये है। अब इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,12,160.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। यानी इन परियोजनाओं की लागत 149.28 फीसद बढ़ी है। मंत्रालय ने जुलाई में भारतीय रेलवे की 350 परियोजनाओं की निगरानी की। रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें से 65 परियोजनाओं में तीन महीने से 374 महीने की देरी हुई है।

रेलवे के बाद बिजली क्षेत्र ऐसा है जिसकी परियोजनाओं की लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय की निगरानी वाली बिजली क्षेत्र की 110 परियोजनाओं में से 45 की लागत 63,973.82 करोड़ रुपये बढ़ी है। इन 45 परियोजनाओं की मूल लागत 1,78,005.08 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 2,41,978.90 करोड़ रुपये हो गई है। बिजली क्षेत्र की 110 परियोजनाओं में से 36 में एक महीने से 135 महीने का विलंब हुआ है।

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