’14 साल का कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल’, BCI दफ्तर के बाहर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग

हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी विवाद के कुछ दिनों बाद वकीलों के एक समूह ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बीसीआई के उस आदेश के खिलाफ था, जिसमें NALSAR विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हो रहे बैच के एनरोलमेंट को रोकने के लिए कहा गया था। हालांकि, अब यह आदेश वापस ले लिया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के पास भारी पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे और बैनर पकड़े हुए थे। इनमें से एक पर लिखा था, ’14 साल का कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल’। यह प्रदर्शन ‘ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन’ ने आयोजित किया था और इसे कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन हासिल था।

वकील रमन शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन के बावजूद, यह प्रदर्शन वकीलों द्वारा ही किया जा रहा था। उन्होंने कहा, “अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारा समर्थन किया है तो यह अच्छी बात है। लेकिन हमारी अपनी बिरादरी को निश्चित रूप से इस बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि, यह पूरी तरह से वकीलों का अपनी ही शीर्ष संस्था के खिलाफ आंदोलन है, जिसका मकसद संगठन की कमियों को दूर करना और अपनी जायज मांगों को मनवाना है।”

मनन मिश्रा ने कानून बिरादरी के लिए क्या किया है- वकील रमन शर्मा

अध्यक्ष मिश्रा के लंबे कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा, “अध्यक्ष 14 साल से अपने पद पर हैं, उन्होंने वास्तव में कानूनी बिरादरी के लिए क्या किया है। ऑल इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हम भी यही मांग कर रहे हैं।”

वकीलों पर रोज हमले होते हैं- उमेश कुमार

एक अन्य प्रदर्शनकारी वकील उमेश कुमार ने संविधान को हाथ में लेकर अध्यक्ष के वकील कल्याण संबंधी कार्यों पर सवाल उठाया और बताया कि वकीलों के खिलाफ अपराध आम बात है। उन्होंने मिश्रा पर वकीलों के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “लॉ के छात्रों या वकीलों के कल्याण के लिए बीसीआई अध्यक्ष ने एक भी काम क्यों न किया हो? वकीलों पर रोज हमले होते हैं और पुलिस थानों में उनकी हत्याएं हो रही हैं। हाल ही में हैदराबाद में एक वरिष्ठ वकील की मृत्यु हो गई। क्या उन्होंने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया? हमारे कल्याण की बात आने पर वे चुप रहते हैं, जबकि राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने में वे हमेशा सबसे आगे रहते हैं। अक्सर इसके लिए वे बीसीआई के आधिकारिक पत्रों का दुरुपयोग करते हैं।”

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हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के बीच शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में देशभर में चर्चा का विषय बन गया। पहले BCI ने NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, फिर उसी दिन उसे वापस भी ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत आखिर कैसे हुई और अब मामला कहां पहुंचा है? आइए समझते हैं।