MP Launches Youth Policy: मध्य प्रदेश सरकार ने नई यूथ पॉलिसी लांच कर दी है। इसके तहत बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा कौशल कमाई योजना लाने का भी ऐलान किया। साथ ही हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व करने का भी घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5 फीसदी आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाने की बात भी कही है। यही नहीं शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि युवा एक साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार ही देनी पड़ेगी।
युवा कौशल कमाई योजना के लिए एक जून से रजिस्ट्रेशन
युवा कौशल कमाई योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना बना रहे हैं। इसमें सीखो और कमाओ मॉडल के तहत युवाओं को कम से कम 8000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए एक जून से रजिस्ट्रेशन होगा और एक जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही सरकार उन संस्थानों के नाम भी जारी करेगी, जिन्हें नौकरी देना है। बाद में उसे स्थाई रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार के अहम ऐलान
- प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीट्स रिजर्व रहेंगी।
- प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा।
- अगले वर्ष से युवा बजट बनाया जाएगा। यह मॉनिटरिंग की जाएगी कि युवा-कल्याण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई एवं उन पर कितना कार्य किया गया है।
- प्रतिवर्ष खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा।
- भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में एक जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। विशेष रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। योजना में उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों जैसे सेक्टर्स में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया है।
- राज्य में इनक्यूबेटर सीट्स को 10 गुना बढ़ाया जाएगा। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित कर छात्र, मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा।
- युवाओं को जर्मन एवं जापानी भाषा सीखने के लिए बेसिक एवं एडवांस कोर्स उपलब्ध करवाएंगे।
- एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारम्परिक रोजगार तक सीमित न रख कर गिग वर्क्स का प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक कुशल युवाओं को अनुभव एवं रोजगार के अवसर दिए जा सकें|
- स्टार्ट-अप पॉलिसी से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने प्रदेश में 100 करोड़ रूपये की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा।
- प्रदेश में जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें केरियर गाइडेंस , कॉउंसिलिंग, मेंटेरिंग, लाइब्रेरी सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता की व्यवस्था होगी।
- परंपरागत एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश की सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- केन्द्रीय परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में उतीर्ण और साक्षात्कार के लिए दिल्ली आमंत्रित युवाओं को नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में प्राथमिकता से नि:शुल्क आवास सुविधा दी जायेगी।
- मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश से चयनित युवाओं को अपने प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राएं शुरू की जायेंगी।
